पालिकांच्या अनुदानासाठी एलबीटी उत्पन्नाचा आधार मुख्यमंत्री: अर्थसंकल्पात करणार तरतूद

न�

��गपूर: एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) रद्द केल्यानंतर महापालिका-नगर पालिकांना अनुदान देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस शुक्रवारी नागपूर दौऱ्यावर आले असता दुपारी रामगिरी या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एलबीटी रद्द केल्याची घोषणा होईल. त्यानंतर संबंधित महापालिका व नगरपालिकांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूदही केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. अनुदानासाठी शासनसाने ठरविलेला फॉर्म्युलाही त्यांनी सांगितला. ते म्हणाले की संबंधित पालिका-महापालिकांना मागील तीन वर्षात एलबीटीपासून मिळालेल्या सर्वाधिक उत्पन्नाचा आकडा हा आधार मानून त्याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.
राज्यापुढे आर्थिक अडचणी असल्या तरी काही अंशी महसूल तूट कमी करण्यात यश आले आहे. हळूहळू राज्याची आर्थिक स्थिती रुळावर येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. उद्योगांना कमीतकमी वेळेत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही काही विभागांनी सुरू केली आहे. काही विभागांनी प्रमाणपत्रांच्या संख्येतही कपात केली आहे. राज्याला नवीन नदी नियमन क्षेत्र धोरणाची (आरआरझेड पॉलिसी) गरज नाही, केंद्राचे यासंदर्भात स्वतंत्र धोरण आहेच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन घोटाळ्यातील विदर्भातील प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी आज पुन्हा एकदा केला. एसीबीकडून या संदर्भात दोन वेळा फाईल्स आल्या होत्या. त्यावर स्वाक्षरी झाली आहे. एकदा फाईलवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा ती कशासाठी पाठविण्यात आली हे समजले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
चौकट करावी
अधिवेशनापूर्वी
विस्तार अशक्य
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार शक्य नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महायुतीतील घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याबाबत फडणवीस यांनी यापूर्वी आश्वासन दिले होते. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्ताराच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात त्यांना विचारले असता त्यांनी शक्यता फेटाळून लावली.