वकिलाची हुशारी अंगाशी! AI कडून बनवली याचिका; संतापलेल्या सरन्यायाधीशांनी कोर्टातच घेतली 'लाईव्ह' टेस्ट

सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेची मोठी चर्चा सुरू आहे. १२वी पास एका याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका लिहिण्यासाठी एआयचा वापर केला.

सर्वोच्च न्यायालयात नेहमी गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर बाबींवर सुनावणी चालते. मात्र, नुकतीच एक अशी हास्यास्पद आणि रंजक घटना घडली, ही याचिका एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखी भासत होती. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकेतील जड इंग्रजी शब्द आणि कायदेशीर क्लिष्टता पाहून खंडपीठाला संशय आला. या प्रकरणात केवळ बारावी उत्तीर्ण असलेल्या याचिकाकर्त्याचे पितळ उघडे पडले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर एक जनहित याचिका सुनावणीसाठी आली. याचिकेचा मसुदा आणि त्यातील उच्च दर्जाची इंग्रजी भाषा पाहून न्यायाधीशांच्या भुवया उंचावल्या. त्यांना यावेळी संशय आला. इतकी क्लिष्ट कायदेशीर भाषा एखादा सामान्य व्यक्ती कशी काय लिहू शकतो?, हा प्रश्न त्यांना पडला.

न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याला थेट सवाल केला, "ही याचिका तुम्ही स्वतः तयार केली आहे का?" त्यावर याचिकाकर्त्याचा आत्मविश्वास डगमगला नाही. त्याने तातडीने होकार दिला आणि म्हणाला, "हो, ही मीच तयार केली आहे. हवं तर खात्री करण्यासाठी तुम्ही माझा फोन पडताळणीसाठी जमा करून घेऊ शकता, असे उत्तर याचिकाकर्त्यांनी दिले.

भर कोर्टात ३० गुणांची 'इंग्रजी' परीक्षा

ज्यावेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने आपण केवळ १२ वी उत्तीर्ण असून लुधियानातील एका शाळेत शिकल्याचे सांगितले. मात्र, अवघ्या १२ वी पास विद्यार्थ्याने इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि उच्च दर्जाच्या इंग्रजीत याचिका कशी काय लिहिली? यावर न्यायालयाचा विश्वास बसत नव्हता. अखेर न्यायमूर्तींनी एक आगळीवेगळी अट घातली. ते म्हणाले, "मी आत्ता याच कोर्टरूममध्ये तुमची ३० गुणांची इंग्रजी चाचणी घेईन. जर तुम्ही यात उत्तीर्ण झालात, तरच मी ही याचिका स्वीकारेन.

आत्मविश्वासाने याचिकाकर्ता परीक्षेसाठी तयार झाला आणि म्हणाला, "हो, मी परीक्षा देण्यास तयार आहे." मात्र, न्यायमूर्तींनी त्याला निर्वाणीचा इशारा दिला. "मला आत्ताच खरं काय ते सांगा, अन्यथा मी तुम्हाला मोठा दंड ठोठावेन आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देईन.

याचिकाकर्त्याचा खोटेपणा पकडण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी याचिकेतील एका पानावरचे अत्यंत क्लिष्ट आणि जड कायदेशीर वाक्य निवडले. त्यांनी थेट विचारले, "तुमच्या याचिकेत जे लिहिले आहे, त्याचा अर्थ मला समजावून सांगा .'Credible threat to corporate donors म्हणजे काय?

या अनपेक्षित प्रश्नाने याचिकाकर्ता पार गोंधळून गेला आणि त्याची बोलतीच बंद झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून वकिलाने मध्यस्थी करण्याचा आणि याचिकेचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्यांना रोखत कठोर शब्दांत सुनावले. "मी शेवटच्या वेळी विचारत आहे, ही याचिका नेमकी कोणत्या वकिलाने तयार केली आहे? कारण, हे काम तुम्ही अजिबात केलेले नाही, हे स्पष्ट आहे.

सरन्यायाधीशांच्या इशाऱ्यानंतर याचिकाकर्त्याने अखेर कबूल केले की, ही याचिका त्याने स्वतः लिहिली नसून 'एआय' साधनांची मदत घेऊन तयार केली होती. ही याचिका टाईप करण्यासाठी त्याने सर्वोच्च न्यायालयातीलच एका टायपिस्टची मदत घेतली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कामाच्या बदल्यात त्या टायपिस्टला प्रति तास १,००० रुपये शुल्क आणि भेट म्हणून चार आलिशान जॅकेट देण्यात आले होते, असा खुलासाही याचिकाकर्त्याने केला.