मुंबईतील वकिलाचं दातृत्व; गावी परतताना मृत पावलेल्या मजुरांच्या कुटुंबांना २५ लाखांची मदत

सुप्रीम कोर्टात जमा केलेल्या २५ लाखांचे होणार वाटप

नवी दिल्ली : मुंबईत अँटॉप हिल येथील दोस्ती एकर्स गृहसंकुलात राहणारे एक वकील अ‍ॅड. साघीर अहमद खान यांनी न्यायालयात जमा केलेली २५ लाख रुपयांची रक्कम, त्यांच्या इच्छेनुसार, परराज्यातून उत्तर प्रदेशात घरी परत जात असताना अपघातात मरण पावलेल्या पाच स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबांना भरपाई म्हणून वाटण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

स्वत: अ‍ॅड. साघीर अहमद खान उत्तर प्रदेशातून मुंबईत स्थलांतरित झालेले आहेत. खास करून उत्तर प्रदेशच्या बस्ती, संत कबीरनगर यासारख्या जिल्ह्यांमधील महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांना घरी परत जाण्याची सोय केली जावी यासाठी त्यांनी १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. लगेच दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या याचिकेतील दोन प्रतिवादी राज्य सरकारांना नोटीस काढली.
त्यानंतर ४ जून रोजी याचिका पुन्हा सुनावणीस आली तेव्हा अ‍ॅड. खान यांनी या स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकिटांसाठी २५ लाख रुपये जमा करण्याची तयारी दर्शविली. न्यायालयाने त्यास संमती दिली व त्यानुसार अ‍ॅड. खान यांनी रक्कम न्यायालयात जमा केली.

काय निर्देश?
अ‍ॅड. खान यांनी या दिवंगत मजुरांचा तपशील सादर केल्यावर न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने तो संबंधित जिल्ह्यांच्या विधि सेवा प्राधिकरणाकडे शहानिशा करण्यासाठी पाठवावा. रजिस्ट्रीने रक्कम जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांकडे वर्ग करावी व त्यांनी त्या रकमेचे मृृत स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबांना वाटप करावे.

न्या. अशोक भूषण, न्या. संसजय कृष्ण कौल व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी याचिका पुन्हा सुनावणीस आली तेव्हा अ‍ॅड. खान यांनी विनंती केली.
दरम्यानच्या काळात बहुतांश स्थलांतरित मजुरांची त्यांच्या घरी रवानगी झालेली असल्याने आपण न्यायालयात जमा केलेली रक्कम घरी परतत असताना अपघातात मरण पावलेल्या पाच दुर्दैवी स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुबांना भरपाई म्हणून वाटण्यात यावी.
यासाठी अ‍ॅड. खान यांनी अशा पाच दिवंगत स्थलांतरित मजुरांची नावेही सुचविली व त्यांच्या तपशील एका आठवड्यात सादर करण्याची हमी दिली.