पुढील वेळी ठोस योजनेसह या; लोन मोरेटोरियमवरून केंद्राची 'सर्वोच्च' कानउघाडणी

दोन आठवड्यांत उत्तर द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली: कोरोना संकट काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी लोन मोरेटोरियमची सुविधा सुरू केली. यामुळे ग्राहकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. आता ही सुविधा संपली आहे. मोरेटोरियम सुविधेला मुदतवाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज न्यायालयानं यावरून केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. दोन आठवड्यांत उत्तर द्या आणि ठोस योजना सादर करा, अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकारचे कान टोचले आहेत.लोन मोरेटोरियम सुविधा संपल्यानंतर आता कर्जदारांना बँकांकडून ईएमआयसाठी मेसेज, फोन कॉल्स आणि ई-मेल्स येण्यास सांगितलं आहे. कोरोना काळात अनेक कर्जदारांना पगार कपातीचा सामना करावा लागल्यानं कर्जाचा हफ्ता भरणं अवघड झालंय आहे. ईएमआय न भरल्यास बँकांकडून कर्ज खातं एनपीए म्हणून घोषित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्जदारांची चिंता वाढली आहे.लोन मोरेटोरियमवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राची कानउघाडणी केली. 'सरकारनं आतापर्यंत कोणतीही ठोस योजना सांगितलेली नाही. ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्ज फेडू शकणाऱ्यांची खाती एनपीए म्हणून जाहीर करू नये, असा आदेश आम्ही दिला होता. केंद्र सरकार जोपर्यंत ठोस योजना सादर करत नाही, तोपर्यंत एनपीए संदर्भात दिलेला अंतरिम आदेश कायम राहील,' असं न्यायालयानं म्हटलं.