भूसंपादन फेरवटहुकूम सुप्रीम कोर्टाच्या दारात

नरेंद्र मोदी सरकारद्वारे पुन्हा जारी करण्यात आलेल्या भूसंपादन वटहुकमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी करण्यास

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारद्वारे पुन्हा जारी करण्यात आलेल्या भूसंपादन वटहुकमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. देशातील शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी ही आव्हान याचिका दाखल केली होती.
‘या याचिकेवर आम्ही सोमवारी सुनावणी करू’, असे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू आणि न्या.अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची विनंती शेतकरी संघटनांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला केली. भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा जारी करणे घटनाबाह्य आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरचे आहे.
भूसंपादन व पुनर्वसनात उचित नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकता अधिकार (दुरुस्ती) वटहुकूम २०१५ ची अंमलबजावणी करण्यापासून मोदी सरकारला रोखण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे. भारतीय किसान युनियन, ग्रामसेवा समिती, दिल्ली ग्रामीण समाज आणि चोगामा विकास अवामसह अनेक संघटनांनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)