भूसंपादन विधेयकावर माघार नाहीच

काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भूसंपादन विधेयकावर आक्रमक धोरण अवलंबत वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा समेटाचा आणि खुल्या चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

नबीन सिन्हा - नवी दिल्लीं
काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भूसंपादन विधेयकावर आक्रमक धोरण अवलंबत वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा समेटाचा आणि खुल्या चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
गडकरींनी गुरुवारी खुल्या चर्चेचे आव्हान देतानाच समेट घडवून आणण्यासाठी तयारी दर्शविली होती. सोनिया गांधी यांनी अलीकडेच १४ पक्षांची एकजूट घडवत राष्ट्रपती भवनावर ‘निषेध मार्च’ नेला होता. अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुढील आठवड्यात हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये रॅली घेण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. भूसंपादन विधेयकातील सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत सावध करण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. भूसंपादन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आणि अन्य पक्षांशी वाटाघाटी करण्याची तयारी गडकरी यांनी एका पत्रात दर्शविली होती.
त्याला उत्तर देताना काँग्रेसने सरकारला मूळ मुद्यापासून लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न थांबविण्याचा इशारा दिला. योग्य मोबदल्याचा अधिकार विधेयक २०१३ मध्ये सुधारणा करीत वटहुकूम आणण्यामागे मूळ उद्देशाला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
संपुआने आणलेल्या विधेयकाला भाजपने समर्थन दिले होते, मग मोदी सरकारने आता वटहुकूम आणण्याचे कारण काय? यावर मोदी व गडकरी या दोघांनीही स्पष्टीकरण द्यावे. देशभर या विधेयकाविरुद्ध आक्रोश सुरू असताना लोकसभेने ते बहुमताच्या बळावर पारित का केले? गडकरींना सरकारचे प्रवक्ते व मध्यस्थ नेमण्यात आले असताना ग्रामीण विकास मंत्री मौन का बाळगून आहेत? असा सवालही काँग्रेसने केला आहे.