नवी दिल्ली: बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. चारा घोटाळ्याच्या दोरांडा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. हे प्रकरण डोरंडा कोषागारातून अवैधरित्या 139 कोटी रुपये काढण्याशी संबंधित आहे. अद्याप शिक्षेची घोषणा झालेली नाही.
23 वर्षे जुने प्रकरणचारा घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात 29 जानेवारी रोजी बचाव पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर, सीबीआय विशेष न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुमारे 23 वर्षे जुने हे प्रकरण 1990 ते 1995 दरम्यान झारखंडच्या डोरांडा येथे असलेल्या ट्रेझरीमधून 139.35 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे काढण्याबाबतचे आहे.
यापूर्वी झाली शिक्षायापूर्वी लालूप्रसाद यांना चारा घोटाळ्याशी संबंधित चार प्रकरणांमध्ये सुमारे 27 वर्षांची शिक्षा झाली होती. यासोबतच त्यांना एक कोटींचा दंडही भरावा लागला आहे. सध्या लालू यादव जामिनावर बाहेर आहेत. लालू प्रसाद यादव यांची प्रकृती सध्या चांगली नाही. हे लक्षात घेऊन सीबीआय न्यायालय काहीसा दिलासा देऊ शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, यापूर्वीची प्रकरणे पाहता लालू यादव यांना सीबीआय न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. चारा घोटाळ्याशी संबंधित यापूर्वीच्या खटल्यांमध्ये लालूंना पाच ते सात वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून लालूंना दिलासा मिळाला.
लालू प्रसाद चार प्रकरणात दोषीया खटल्यात 7 ऑगस्ट 2021 रोजी फिर्यादी पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाला, ज्यामध्ये एकूण 575 साक्षीदारांचे जबाब घेण्यात आले. तर बचाव पक्षाच्या वतीने 29 जानेवारी रोजी 110 आरोपींचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. लालू प्रसाद यांचाही यात समावेश आहे. बचाव पक्षाचे वकील संजय कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, लालू प्रसाद यांना चारा घोटाळ्याच्या 4 प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. यात चाईबासा कोषागारातून बेकायदेशीर पैसे काढण्याचे दोन प्रकरण आहेत, तर लालू प्रसाद यांना देवघर आणि दुमका कोषागार प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
दोरांडा कोषागार प्रकरणात 99 आरोपीडोरांडा ट्रेझरीशी संबंधित घोटाळ्यात सुरुवातीला 170 आरोपी होते. यातील 55 आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर दीपेश चांडक आणि आरके दास यांच्यासह सात आरोपींना सीबीआयने साक्षीदार बनवले होते. दुसरीकडे, सुशील झा आणि पीके जयस्वाल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच स्वत:ला दोषी मान्य केले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणातील सहा आरोपी फरार आहेत. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, माजी खासदार जगदीश शर्मा, डॉ. आर के राणा, तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुसंवर्धन सचिव बेक ज्युलियस, पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक संचालक डॉ केएम प्रसाद यांच्यासह 99 आरोपी आहेत.