नवी दिल्ली – संयुक्त किसान मोर्चाच्या (Samyukt Kisan Morcha) वतीने उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या (Lakhimpur Kheri Violence) घटनेत जे शेतकरी जखमी झाले आहेत त्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार तातडीने प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकऱ्यांची संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात येत आहे. लखीमपूर खिरी घटनेमध्ये काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मात्र जखमींना अद्यापही मदत मिळाली नसल्याचे शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
लखीमपूर खिरीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना झालेल्या दुर्घटनेत एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच अनेक शेतकरी जखमी देखील झाले होते. भाजपा नेत्याच्या मालकीच्या असलेल्या वाहनाने या शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्यासह 13 आरोपींना अटक केली आहे. या घटनेत मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 45 लाख रुपये तर जे जखमी झाले आहेत, त्यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही जखमी शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आलेली नाही.
26 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणी आता किसान मोर्चाकडून करण्यात आली आहे. गेले वर्षभर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करून देखील सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याने आता शेतकरी अधिक आक्रमक झाले आहेत. जर 26 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करू असा इशारा किसान मोर्चाच्या नेत्यांकडून देण्यात आला आहे. 22 नोव्हेंबरला किसान मोर्चा आणि अन्य शेतकरी संघटनांकडून लखनऊमध्ये महापंचायत बोलावण्यात येणार आहे. या महापंचायतीची जोरदार तयारी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या महापंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
"महापंचायत शेतकरी विरोधी सरकार आणि तीन काळ्या कायद्याच्या शवपेटीचा शेवटचा खिळा ठरेल"
शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. याच दरम्यान शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी एक ट्विट केलं. शेतकऱ्यांना संदेश व केंद्र सरकारला सूचक इशारा दिला आहे. "ही महापंचायत ऐतिहासिक असेल आणि शेतकरी विरोधी सरकार आणि तीन काळ्या कायद्याच्या शवपेटीचा शेवटचा खिळा ठरेल" असं म्हटलं आहे. "संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने 22 नोव्हेंबर लखनऊमध्ये किसान महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही महापंचायत ऐतिहासिक असेल आणि शेतकरी विरोधी सरकार आणि तीन काळ्या कायद्याच्या शवपेटीचा शेवटचा खिळा ठरेल. महापंचायतीनंतर आता पूर्वांचलमध्ये देखील शेतकरी आंदोलन आणखी गतीमान होईल" असं ट्विटमध्ये टिकैत यांनी म्हटलं आहे. यासोबतच त्यांनी 22NovemberLucknowKisanMahapanchayat हा हॅशटॅग देखील वापरला आहे.