निवडणूक न लढणाऱ्या पक्षांवर कोसळणार कुऱ्हाड

मागील ५ ते १० वर्षात एकही निवडणूक न लढणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. त्यामुळे अशा राजकीय पक्षांवर निकट भविष्यात कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.

कोलकाता : मागील ५ ते १० वर्षात एकही निवडणूक न लढणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. त्यामुळे अशा राजकीय पक्षांवर निकट भविष्यात कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा यांनी शनिवारी येथे असे संकेत दिले. देशभरात एकूण १,६०० च्या वर नोंदणीकृत राजकीय पक्ष असून त्यापैकी २०० पेक्षाही कमी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नॅशनल इलेक्शन वॉचच्या एका संमेलनात मार्गदर्शन करताना ब्रह्मा म्हणाले की, एखादा पक्ष पाच वर्षे, सात वर्षे किंवा १० वर्षे कुठल्याही निवडणुकीत सहभागी होत नसेल तर त्याची नोंदणी आपोआपच रद्द झाली पाहिजे याबाबत आम्ही गांभीर्याने विचार करीत आहोत. याशिवाय किमान दोन ते तीन विधानसभा आणि एक लोकसभेची निवडणूक न लढविलेल्या पक्षांविरुद्ध काही ठोस कारवाई करण्याच्या दृष्टीनेही विचार सुरू आहे.
आम्ही याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. परंतु लोकांकडून त्यांच्यावर (लोकप्रतिनिधी) दबाव आल्यास राजकारणाशिवाय इतर स्वार्थसिद्धींसाठी होणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बोगस नोंदणींवर आळा घालता येणे शक्य आहे, असेही निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना राज्य सरकारकडून प्राप्ती करात सवलतींसह अनेक फायदे मिळत असतात. (वृत्तसंस्था)

बनावट मतदार नसलेला पहिला देश
बायोमेट्रिक डाटा असलेला जगातील पहिला देश म्हणून भारत ओळखला जाणार असून नागरिकाचे मतदान ओळख पत्र त्याच्या आधार कार्डशी जोडल्यानंतर मतदार यादीत कुठलीही बनावट नावे समाविष्ट होणार नाहीत, असा विश्वास ब्रह्मा यांनी व्यक्त केला. एपिक कार्डवर आधारक्रमांक टाकण्यात आम्हाला यश येईल त्यावेळी एकही बनावट क्रमांक असणार नाही. २०१५ सालातच हे काम पूर्णत्वास येणार असून त्यानंतर भारत जगभरात मतदारांसाठी बायोमेट्रिक व्यवस्था असलेला एकमेव देश असेल.