सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला आहे. मंगळवारी रात्रीपर्यंत राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या सह्या झाल्याने आता तो प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभापतींसमोर सादर करणे शक्य झाले आहे. सहकारी न्यायाधीशांपैकी चौघांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रशासकीय कार्यशैलीबद्दल जाहीर आवाज उठवला होता. ते प्रकरण कसे बसे थंडावत असतानाच आता महाभियोगाची कारवाई त्यांच्यासमोर उभी ठाकली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ते सन्मानाने निवृत्त होऊ शकतात की ही कारवाई त्यांना पदावरुन हटवते स्पष्ट होईलच. पण त्यानिमित्ताने महाभियोगाची कारवाई नेमकी कशी असते? ते समजून घेण्याचा प्रयत्न:
महाभियोग कार्यवाही कशी होते?- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो
- संसदेच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात
- भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४ (४) मध्ये न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याबद्दल माहिती आहे
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तन, अकार्यक्षमता या आरोपांबद्दल महाभियोगाचा प्रस्ताव आणता येतो
- सरन्यायाधिशांविरोधातील प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो
- महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते
- सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिद्ध सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात
- संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते
- चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते
- त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते.
- या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो.
- राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशाना हटवण्याचा निर्णय घेतात.