शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
2
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
3
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
4
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
5
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
6
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
7
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
8
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
9
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
12
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
13
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
14
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
15
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
16
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
17
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
18
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
19
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
20
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?

लव्ह जिहाद प्रकरण, हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2018 15:28 IST

दिया हिच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणाच्या सुनावणीत हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्ली- हादिया हिच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणाच्या सुनावणीत हादिया स्वतःच्या नव-यासोबत राहण्यास मोकळी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. लग्न झाल्याचं तरुण व तरुणी सांगत असल्यास लग्न वैध असल्याची चौकशी करण्यात कोणताच प्रश्न नाही. त्यामुळे ते दोन्ही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्यास मोकळे आहेत, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं हादिया आणि शफिनला दिलासा दिला आहे. तसेच या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. गेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं हादियाच्या बाजूनं निकाल दिला होता. हादिया सध्या तामिळनाडूत पुढचं शिक्षण घेत आहे. कथित लव्ह जिहादचा बळी ठरलेल्या हादियाला तामिळनाडूत वैद्यकीय शिक्षणासाठी परत पाठविण्याच्या निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र आपल्याला आपला पती शफीनला भेटण्याचं स्वातंत्र्य नसल्याचं हादिया बोलली होती. धर्मांतर केलेल्या हादियाने सांगितलं आहे की, 'मला त्या व्यक्तीसोबत राहायचं आहे, ज्याच्यावर मी सर्वात जास्त प्रेम करते. कॉलेज माझ्यासाठी दुसरं कारागृह तर ठरणार नाही ना.. यासाठी मी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे. मी माझ्या मर्जीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. मी माझा अधिकार मागत आहे, जो प्रत्येक नागरिकाकडे आहे. याचा राजकारण आणि जाती-धर्माशी काही संबंध नाही'.काय आहे हादिया लव्ह जिहाद प्रकरणअखिला अशोकन ऊर्फ हादियाने धर्मपरिवर्तन करत शफीन जहानशी निकाह केला होता. यानंतर हादियाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेत लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत हादियाचं जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं असून, शफीनचा इसिसशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने कलम 226 अंतर्गत विवाह रद्द केला होता आणि हादियाला वडिलांकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर शफीनने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय