तिरुअनंतपूरम- केरळमध्ये मुसळधार पावसानं हाहाकार माजवला आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेल्या केरळसाठी अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. परंतु यूएईनं केरळला देऊ केलेली 700 कोटींची मदत केंद्र सरकारनं धुडकावली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि केरळ सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. बुधवारी केंद्र सरकारनं केरळ पूरग्रस्तांना देण्यात आलेली परदेशी मदत नाकारली आहे. संयुक्त अरब अमिराती(यूएई)नं केरळच्या सहाय्यता निधीसाठी 700 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. केरळ राज्य ही मदत स्वीकारण्यास तयार आहे. परंतु केंद्र सरकारनं ही मदत नाकारली आहे.केंद्र सरकार या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी फक्त घरगुती प्रयत्न करण्याच्या विचारात आहे. काँग्रेसनं केंद्राच्या या कृतीचा निषेध नोंदवला आहे. तर केरळ सरकारनं 2016च्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाचा हवाला देत सांगितलं आहे की, एखादा देश स्वेच्छेनं पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तयार असेल आणि त्या राज्याच्या सरकारला ते मान्य असेल. तर केंद्र सरकारही अशी मदत स्वीकारू शकतो. केंद्राबरोबर आमची चर्चा सुरू आहे, असंही केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलं पत्रकेरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते ओमन चांडी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. नियम असे असले पाहिजेत, जेणेकरून लोकांच्या अडचणी सोडवल्या जातील. त्यामुळे कोणी देशाला मदत करू इच्छित असल्यास ती दूर करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे.
Kerala Floods: केरळच्या नवनिर्माणासाठी यूएईचे ७०० कोटी नकोत, केंद्र सरकारचा 'स्वबळा'चा नारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2018 12:06 IST