नवी दिल्ली- संसदीय सचिवपदी नेमणूक करून लाभाचे पद (हाऊस ऑफ प्रॉफिट) मिळवल्याप्रकरणी दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचे 20 आमदार अपात्र ठरले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.आपच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या शिफारसी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी राष्ट्रपतींकडे पाठवल्या होत्या. त्यावर राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने राजकीय सूडबुद्धीने घेतल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीनं केला आहे. या निर्णयामुळे केजरीवालांना मोठा झटका बसला आहे. तर पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार केजरीवाल हरवून बसल्याची टीका भाजपानं केली आहे, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे आपने जाहीर केले आहे.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या 20 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक केली होती. या नियुक्त्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 102 (1) (अ) अन्वये बेकायदा असून, त्या करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, अशी याचिका राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष रवींद्र कुमार यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या नियुक्त्या नियम धाब्यावर बसवून झाल्या आहेत. दिल्लीत विधानसभेचे सदस्य असताना कोणीही हे पद स्वीकारू शकत नसल्याने 20 आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते, तर आमदारांच्या या पदांना संरक्षण देण्यासाठी केजरीवाल सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले विधेयकावर राष्ट्रपतींनी आयोगाचे मत मागवले होते.
केजरीवालांना धक्का ! आपच्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या शिफारशीला राष्ट्रपतींची मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2018 15:58 IST