विकास झाडे नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात मोदी मॉडेलची कुठेही चर्चा नाही. चर्चा होते ती केवळ केजरीवाल मॉडेलची. त्यामुळेच मोदी सरकार घाबरले आहे आणि असुरक्षितता वाटणाऱ्या मोदींनी दिल्ली सरकारच्या योजनांना अपयशी ठरविण्यासाठीच संसदेत विधेयक पारित केले; परंतु केजरीवाल फायटर आहेत, कायद्याची मदत घेऊ आणि मोदींच्या डावपेचाला आम्ही पुरून उरू, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी व्यक्त केला.
केजरीवाल सरकारला अडवणारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सुधारणा) विधेयक -२०२१ संसदेत मंजूर झाले आहे आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यामुळे दिल्ली सरकारला प्रत्येक योजनांना मूर्तरूप देण्यासाठी नायब राज्यपालांवर अवलंबून राहावे लागेल. दिल्ली सरकारने या विधेयकाला कायम विरोध केला होता. परंतु नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ करणारे हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बऱ्यापैकी गदारोळ झाला. आप, काँग्रेससह चार पक्षांनी निषेध नोंदविला आणि सभागृहातून बाहेर पडले, परंतु उपसभापतींनी विधेयकाच्या बाजूने बहुमताने ते मंजूर केले. यापूर्वी २२ मार्च रोजी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते.
मोदींच्या कृतीचा सिसोदिया यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले, केजरीवाल सरकारने गेल्या सहा वर्षांमध्ये खूप कामे केलीत. केवळ दिल्लीतच नव्हे तर जगामध्ये केजरीवाल मॉडेलची चर्चा व्हायला लागली आहे. जगात उत्तम काय चालले हे पाहण्यासाठी भारतातून शिष्टमंडळ विविध देशांमध्ये जायचे. आता जगातील लोक दिल्लीत येतात. इथल्या सरकारी शाळा पाहतात. मोहल्ला क्लिनिक किती उत्तम आहेत याचे कौतुक करतात. दिल्लीत वीज तयार होत नाही तरीही ७३ टक्के लोकांना मोफत वीज मिळते. प्यायला शुद्ध पाणी मिळते.
घरपोच रेशन योजनेत केंद्राने खोडा घातलाभाजप सरकारला देशात आणि कोणत्याही राज्यात यातील एकही गोष्ट करता आली नाही. घरपोच रेशन योजनेत केंद्राने खोडा घातला. कारण मोदींचे मॉडेल चोरीचे आहे. गरिबांना घरपोच सेवा मिळावी असे वाटत नाही. यापुढे केजरीवाल सरकारच्या योजना कशा अपयशी होतील किंवा हे अधिकार दिल्ली सरकारचे नाहीत म्हणून अडविले जातीला याचाच प्रयत्न मोदींकडून होणार आहे. घाबरलेल्या मोदींची अडवण्याची भूमिका असेल त्यांची जिरवण्याची ताकद दिल्लीकरांमध्ये आहे. दिल्लीतील लोक आमच्यासोबत आहे. कायद्याची मदत घेऊन आम्ही विकासाची कामे मोदींना थोपवू देणार नाही, याकडेही सिसोदिया यांनी लक्ष वेधले.