नवी दिल्ली- कथुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणं ही देशातच नव्हे, तर जगभरात चर्चेचा विषय बनली आहेत. या प्रकरणांमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा काहीशी मलिन झालीय. त्याच पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या जवळपास 600हून अधिक शैक्षणिक संस्था आणि विद्वानांनी या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुलं पत्र लिहिलं आहे.या पत्रामध्ये त्यांनी कथुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच देशातील एवढ्या गंभीर विषयावर मोदींनी मौन धारण केल्याचाही आरोप शैक्षणिक संस्था आणि विद्वानांनी केला आहे. काश्मीरमधील कथुआ, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि गुजरातमधील सूरत येथे अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केल्यानंतर हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे. याचाच एक भाग म्हणून 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणा-या गुन्हेगारास फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद असलेल्या अध्यादेशास मोदी सरकारनं मंजुरी दिली आहे. पत्रात काय लिहिलं आहे ?कथुआ, उन्नाव आणि इतर घटनांवर आम्ही आमचा राग व्यक्त करू इच्छितो. देशात एवढी गंभीर परिस्थिती उद्भवली असून, ही प्रकरणं सत्ताधारी भाजपाच्या राज्यांत झाली तरी तुम्ही मौन धारण केलं आहे, असं पत्रात मोदींना संबोधून लिहिण्यात आलं आहे. या पत्रावर न्यूयॉर्क विश्वविद्यापीठ, ब्राऊन विश्वविद्यापीठ, हार्वर्ड, कोलंबिया विश्वविद्यापीठ आणि विविध आयआयटी संस्था आणि विद्वानांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
अटकपूर्व जामीन नाहीच16 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणा-यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असेल. तसेच अशा गुन्हेगारांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यास पब्लिक प्रॉसिक्युटरला व पीडितेच्या प्रतिनिधीला किमान 15 दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज त्या अर्जावर न्यायालय निर्णय देऊ शकणार नाही. बलात्कारपीडित महिला/मुलींना विनाविलंब मदत देता यावी यासाठीची एक खिडकी योजना देशाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली जाईल.पीडितेच्या वयानुसार मिळणार आरोपीला शिक्षाया वटहुकूमात बलात्कारपीडितेच्या वयानुसार आरोपीस शिक्षा देण्याची तरतूद असेल. पीडितेचे वय जेवढे कमी तेवढी शिक्षा अधिक असे हे व्यस्त प्रमाण असेल. पीडित मुलगी 16 वर्षांहून कमी वयाची असेल तर आरोपीस किमान 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढविता येईल. ही जन्मठेप गुन्हेगाराचा नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत असेल. पीडित मुलगी 12 वर्षांहून कमी वयाची असेल तर वरील शिक्षांखेरीज गुन्हेगारास फाशीची शिक्षाही देण्याची न्यायालयास मुभा असेल. बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सध्या किमान 7 ते 10 वर्षांची शिक्षा आहे. त्याऐवजी यापुढे जन्मठेप ही किमान शिक्षा असेल.