शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; झिशान अख्तरला कॅनडात पकडले, भारतात आणणार
2
येरवडा कारागृहातून शशांक हगवणे, निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात; शस्त्र परवाना प्रकरणी तपास करणार
3
मुंबई सोडून पुणे,नागपूरसह सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश; निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात 
4
सोनमच्या समोरच राजावर पहिला वार झाला! चारही आरोपींनी गुन्हा कबुल केला, इंदूर क्राईम ब्रांच...
5
कामगिरी फत्ते! जगभरात पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडायला गेलेले परतले; सर्व 'सेनापतीं'नी घेतली मोदींची भेट
6
'ऑपरेशन सिंदूर' काळात भारताविरोधात रचला कट; मोहम्मद युनूस यांचा डाव बांगलादेश सैन्यप्रमुखानेच उधळला
7
आधी शाओमी अ‍ॅपलचे फिचर्स पळवायची, आता अ‍ॅपल...; लिक्विड डिस्प्लेवरून नेटकऱ्यांनी पुरावेच दाखविले
8
‘’लग्नानंतर पती-पत्नीला महिनाभर…”, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून वाद
9
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कट्टर धर्मवाद मान्य नाही अन् भविष्यातही असणार नाही - अजित पवार
10
...तर राजा रघुवंशी आणि सोनमच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, मेघालयच्या मंत्र्यांचा इशारा  
11
राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाला ३ महत्वाचे नेते गैरहजर; नेमकं कारण काय? अजित पवार म्हणाले...
12
स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच महापालिका निवडणुकीत युती - अजित पवार
13
विधानसभेला विजय मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना समोर आणली;अजित पवारांची थेट कबुली
14
एका प्रेमकहाणीचा हृदयद्रावक शेवट, पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल, पाठोपाठ पत्नीनेही...
15
राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण: चावी गायब, गेटवरून उड्या मारत आरोपीच्या घरावर छापा; मिळाले महत्वाचे पुरावे - VIDEO
16
Viral News : सासूचा हात धरून पळून गेला जावई, तीन मुलांना घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचली बायको! म्हणाली...
17
राजस्थान हादरले! ११ जण अंघोळीसाठी नदीत उतरले, वाहून गेले; ८ जणांचे मृतदेह सापडले
18
११ जूनला भद्र योग: ६ राशींना लाभ इच्छापूर्ती, बंपर नफा फायदा; गणपती-लक्ष्मी कृपेने कल्याणच होईल!
19
Mumbai Railway: “रेल्वेमंत्र्यांनी पाऊण तास चर्चा केली”; मुंबई लोकलबाबत CM फडणवीसांनी सांगितला मास्टर प्लान
20
एअरबेसवरील हल्ल्याचा बदला, रशियाचा कहर सुरूच; युक्रेनच्या शहरांवर ३०० हून अधिक ड्रोन, मिसाईल हल्ले

इंटरनेट सेवेच्या आदेशाने काश्मिरी जनता आनंदित

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2020 06:03 IST

इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताबद्दल काश्मीरमधील जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे.

श्रीनगर : इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताबद्दल काश्मीरमधील जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे. इंटरनेट सेवेवरील बंदीचा सात दिवसांच्या आत फेरविचार करा या न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या आदेशामुळे काश्मीरमध्ये लवकरच ही सेवा पुन्हा सुरू होईल अशी आशाही स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्दबातल करण्यात आले. तेव्हापासून या भागातील इंटरनेटसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशाबद्दल श्रीनगरच्या लाल चौकातील व्याावसायिक इश्तियाक अहमद यांनी सांगितले की, इंटरनेटबंदीबाबत फेरविचार करावा या आदेशामुळे सामान्य जनतेला खूपच मोठा दिलासा मिळाला आहे. इंटरनेट सेवेवरील बंदीमुळे काश्मीरमधील केवळ व्यापारउदीमालाच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. ५ आॅगस्टपासून आतापर्यंत काश्मीरमधील व्यापारक्षेत्रासाठी अत्यंत वाईट काळ होता. इंटरनेट ही आज प्रत्येकाची विशेषत: व्यापारी लोकांसाठी महत्त्वाची गरज झाली आहे. ही सेवा बंद असल्यामुळे आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.काश्मीरमधील एका पर्यटन व्यावसायिकाने सांगितले की, काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने तेथील पर्यटन व्यवसाय पुन्हा उभारी घेईल. पर्यटन व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट सेवेवर अवलंबून आहे. तिकीटाचे आरक्षण करण्यापासून ते हॉटेल बुकिंगपर्यंत सारे काही आजकाल आॅनलाईनच होते. आफरिन मुश्ताक या विद्यार्थिनीने म्हटले आहे की, काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्यामुळे विद्यार्थीवर्गालाही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. या बंदीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे उशीरा का होईना काश्मीरमधील जनतेला दिलासा मिळाला आहे. (वृत्तसंस्था)>प्रसारमाध्यमांसाठी चांगली बातमीश्रीनगर येथील एका पत्रकाराने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला आदेश ही काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमांसाठीही चांगली बातमी आहे. त्यांना पुन्हा मोकळ्या वातावरणात आपले काम करता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयJammu Kashmirजम्मू-काश्मीर