श्रीनगर - काश्मीर खो-यात पहिल्यांदा दगडफेक करणा-यांना माफी देण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी घेतला आहे. पहिल्यांदा दगडफेक करणा-या युवकांवरील एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु करताना मला प्रचंड समाधान मिळत आहे असे मेहबूबा मुफ्ती यांनी बुधवारी रात्री केलेल्या टि्वटमध्ये म्हटले होते. माझ्या सरकारने मे 2016 मध्येच ही प्रक्रिया सुरु केली होती. पण त्यानंतर खो-यातील परिस्थिती बिघडत गेल्याने मला एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागली.
एफआयआर रद्द झाल्यामुळे या युवकांना नव्याने आयुष्यात उभे राहता येईल अशी आशा आहे असे मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये चर्चेसाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी दिनेश्वर शर्मा यांनी सुद्धा एफआयआर मागे घेण्याची शिफारस केली होती. खो-यातील जनतेमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा हा त्यामागे उद्देश होता.
काश्मीर खो-यात हिंसाचार आता बराच कमी झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी येथील युवक जवानांवर दगडफेक करायचे. दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई सुरु असताना दगडफेक करुन व्यत्यय आणला जायचा. काहीवेळा या दगडफेकीमुळे दहशतवादीसुद्धा निसटले. केंद्र सरकारने लष्कराच्या मदतीने काश्मीरमधील परिस्थितीवर मोठया प्रमाणात नियंत्रण मिळवले आहे.
काश्मीर खो-यातील हिंसाचाराच्या घटना संपल्यात जमा आहेत. पाकिस्तानचा काश्मीरमधील प्रभावही ओसरला आहे. एकूणच काश्मीरची विस्कटलेली घडी रुळावर येताना दिसत आहे. 2017 या वर्षात आतापर्यंत सुरक्षा दलांनी 202 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. काश्मीर खो-यात दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांना स्थानिकांकडून मोठया प्रमाणावर पाठबळ मिळत होते. त्यामध्ये मोठया प्रमाणावर घट झाली आहे. सरकारने काश्मीरमधल्या परिस्थितीचे विश्लेषण केले त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये उरी येथील लष्करी मुख्यालयावर केलेला हल्ला सोडल्यास दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये कुठलीही मोठी कारवाई करता आलेली नाही. सतर्क असलेल्या सुरक्षा यंत्रणांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे कंबरडे पार मोडून टाकले आहे.