श्रीनगर :
जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१९ सालापासून शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होत आहे. या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, २०१९ पूर्वी तीन वर्षे जम्मू-काश्मीरमधील शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावू लागली होती; पण गेल्या दोन वर्षांत या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत १४.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या ८६ हजार मुलांना काश्मिरातील शाळांमध्ये पुन्हा प्रवेश देण्यात येणार आहे.
श्रीनगर येथील आर्यपुत्री शाळेच्या वार्षिक समारंभामध्ये मनोज सिन्हा यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, १९१० मध्ये सुरू झालेल्या या शाळेने समाजातील वंचित वर्गातल्या मुलींना उत्तम शिक्षण देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य पार पाडले आहे. २०१९ सालानंतर काश्मीरमधील स्थितीत खूप चांगला बदल झाला आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात शिक्षणाचा हक्क लागू करण्यात आला आहे. तेथील शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी मागील दोन वर्षांत प्रशासनाने काही निर्णय घेतले आहेत.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेचे ३७० कलम २०१९ साली संसदेने रद्दबातल केले, तसेच जम्मू-काश्मीर व लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. त्यानंतर या प्रदेशात सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने आणखी वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
तलाश ॲपचा प्रभावी वापरकाश्मीरमध्ये गेल्या वर्षी १.६५ लाख विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी करण्यात आली. ज्या विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षण अर्धवट सोडले त्यांचा शोध घेण्यासाठी तलाश ॲपचा प्रभावी उपयोग करण्यात येत आहे. अशा ८६ हजार विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्यात येईल.
१४ हजार मुलींना नीट परीक्षेचे कोचिंगजम्मू-काश्मीरमध्ये बालवाडीत प्रवेश देण्यासाठी १.२४ लाख बालकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षी काश्मीरमध्ये २ हजार किंटरगार्डन सुरू करण्यात येतील. या केंद्रशासित प्रदेशातील १४ हजार मुलींकडून नीट परीक्षेसाठी पूर्वतयारी करून घेण्यात येईल. त्या कोचिंगसाठी लागणारा सर्व खर्च जम्मू-काश्मीर प्रशासन करणार आहे.