बंगळुरू : मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक सरकारने भाजप नेत्यांविरुद्धचे ६२ फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा विभागाचा विरोध असतानाही हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांच्याविरुद्धच्या जिल्हा कोर्टाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. निवडणूक आचार संहितेचे उल्लंघन केल्याची त्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे.विद्यमान खासदार, आमदारांसह भाजप नेत्यांवरील फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीच्या शिफारशीच्या आधारे घेण्यातआला.
तथापि, पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक, अभियोग संचालक आणि कायदा विभागाने खटले मागे न घेण्याची शिफारस केली होती. च्जे ६२ फौजदारी खटले मागे घेण्यात येणार आहेत किंवा मागे घेतले जाणार आहेत, त्यात एक खटला कायदामंत्री जे. सी. मधुस्वामी आणि पर्यटनमंत्री सी. टी. रवी यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीरपणे जमा होणे, दंगलीप्रकरणी भादंवि कलम १४३, १४७ आणि ३३९ अन्वये आरोप ठेवण्यात आला होता.
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये म्हैसूर जिल्ह्यातील हुन्सूर येथे दोन समुदायांच्या विद्यार्थ्यांच्या गटांत हाणामारी झाली होती, त्या घटनेशी संबंधित हा खटला आहे. होसपेटचे आमदार आनंद सिंह यांच्याविरुद्धचा खटला मागे घेण्यात आला आहे.दगडफेक आणि तोडफोड केल्यानंतर ३०० लोकांनी तालुका कार्यालय बंद केल्याचे हे प्रकरण होते. यात ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. धमकी, सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण आणि कर्तव्यापासून रोखण्यासह सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. कृषिमंत्री बी.सी. पाटील यांच्याशी संबंधितही एक खटला आहे.
पूर्वीही खटले मागे घेण्यात आले
कायदामंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी सांगितले की, हा नित्यक्रम आहे. सार्वजनिक हितासाठी असे खटले यापूर्वी मागे घेण्यात आले होते. ६२ खटले मागे घेण्याचा निर्णय अगोदर घेण्यात आला होता; परंतु बंगळुरू दंगल आणि लूट यासारख्या प्रकरणांत सहभागी असलेल्यांची गय केली जाणार नाही.