निवडणूक आली की आम्ही हे देऊ, ते देऊ अशा भरमसाठ घोषणा केल्या जातात. नंतर सरकार आले की त्या पूर्णत्वास आणल्या जातात. यासाठी सरकारची ऐपत, उत्पन्न आदी काही पाहिले जात नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेली आश्वासने पूर्ण करता करता मग ते राज्यच आर्थिक संकटात येते. असाच प्रकार कर्नाटकसोबत घडला आहे. यावरून मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्याच सरकारांचे कान टोचले आहेत.
खर्गे कर्नाटकच्या नेत्यांसोबत जाहीरनाम्यावर चर्चा करत होते. यावेळी त्यांनी तुमचे पाहून आम्ही महाराष्ट्रातही पाच गॅरंटीचा वादा केला जात आहे. आज तुम्हीच सांगत आहात की गॅरंटी रद्द करणार आहात. असे वाटतेय की तुम्ही वृत्तपत्र वाचत नाही आहात. मी वाचलेय म्हणून बोलतोय. आम्ही तुमच्या सरकारच्या कार्यक्रमांना महाराष्ट्रातही राबविण्याचा विचार करत आहोत. परंतू मी तेथील नेत्यांना स्पष्ट सांगितलेय की पाच, सहा, सात आठ गॅरंटी अशी आश्वासने देऊ नका, अशी आश्वासने द्या जी आर्थिक कुवतीमध्ये बसतील, असे खर्गे म्हणाले.
जर तुम्ही बजेट विचारात न घेता आश्वासने दिली तर ते राज्य तुम्ही आर्थिक दिवाळखोरीकडे न्याल. रस्त्यांवर टाकायला रेतीसाठीही पैसे राहणार नाहीत. जर हे सरकार फेल झाले तर त्याचा परिणाम येणाऱ्या पिढ्यांवर होणार आहे. यामुळे बदनामी होईल आणि पुढील दहा वर्षे या सरकारवर प्रतिबंध येऊ शकतात. यामुळे अंथरून पाहून पाय परसावेत, असा सल्ला खर्गे यांनी कर्नाटकच्या नेत्यांना दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी देखील बजेटनुसार महाराष्ट्रात घोषणा करण्याबाबत सांगितले आहे. १५ दिवसांच्या चर्चेनंतर महाराष्ट्रात विनधानसभा निवडणुकीत काय जाहीरनामा द्यायचा याचा निर्णय घेतला गेला आहे. याची घोषणा नागपूर आणि मुंबईत करणार आहोत, असे खर्गे यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने कोणत्या घोषणा केलेल्या...कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने लोकांना पाच गॅरंटी दिल्या होत्या. यात महिलांना दर महिन्याला २००० रुपये, बेरोजगार तरुणांना दोन वर्षांसाठी ३ हजार रुपये, गरीबांना दर महिन्याला प्रती व्यक्ती १० किलो तांदूळ, महिलांना मोफत बस प्रवास, प्रत्येक घराला २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज या घोषणा केल्या होत्या.
या योजना राबविल्यास...काँग्रेसने जर या पाचही योजना राबविल्या तर कर्नाटकची महसुली तूट ही ६० हजार कोटींवरून वाढून १ लाख १४ हजार कोटी रुपये होणार आहे. ही रक्कम बजेटच्या २१ टक्के आहे. सध्या या राज्यावर पाच लाख कोटींचे कर्ज आहे. यामुळे या योजना राबविल्यास ते कर्ज वाढणार आहे.