कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा धक्का, आरएसएसला मोठा दिलासा मिळाला

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या सरकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी १० पेक्षा जास्त लोकांच्या मेळाव्यासाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने मागील भाजप सरकारच्या परिपत्रकाचा हवाला देत या आदेशाचे समर्थन केले. मंत्री प्रियांक खरगे यांनी आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर हा आदेश आला, हा आरएसएससाठी मोठा दिलासा आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारला उच्च न्यायालयाने झटका दिला. सार्वजनिक ठिकाणी १० पेक्षा जास्त लोकांच्या मेळाव्यासाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता, यामध्ये खाजगी संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींच्या गटांना संघटनेशी संबंधित उपक्रमांसाठी सरकारी मालमत्ता किंवा परिसर वापरण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आदेशात संघटनेचे नाव स्पष्टपणे नमूद केले नसले तरी हे आरएसएस विरोधात होते. याचा परिणाम आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर होणार होता. आता न्यायालयाने  आरएसएसला दिलासा दिला आहे. 

“स्वाभिमान असेल तर शिंदे-पवारांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, अमित शाह...”; संजय राऊतांची टीका

उच्च न्यायालयाने सरकारी आदेशाला स्थगिती दिली

सरकारी आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना, राज्य सरकारने तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात शिक्षण विभागाने २०१३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाचा हवाला दिला, यामध्ये शाळा परिसर आणि क्रीडांगणांचा वापर केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी मर्यादित होता.

आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर काही दिवसांतच हा आदेश आला. ४ ऑक्टोबर रोजी सीएम सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र प्रियांक खरगे यांनी आरएसएस सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या शाखा चालवत आहे, तिथे घोषणा दिल्या जातात आणि मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनात नकारात्मक विचार बिंबवले जातात, असे या पत्रात म्हटले होते.