शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवसेनेशी युतीच्या शक्यतेवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले; म्हणाले, "सध्याची महायुती..."
2
IND vs ENG : "मी रोहित भाईला पाहिलं अन्..." शतकी खेळीनंतर यशस्वीनं शेअर केली ती खास गोष्ट (VIDEO)
3
हार्दिक पटेल यांनी आळवले बंडाचे सूर, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दिला असा इशारा, गुजरातमध्ये भाजपाला धक्का बसणार?
4
IND vs ENG 5th Test Day 3 Stumps: मियाँ मॅजिक! परफेक्ट यॉर्करसह थांबला खेळ; सलामी जोडी फुटली
5
Mumbai LocaL: तिकीट तपासणीवरून लोकलमध्ये वाद, प्रवाशाचा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, कार्यालयाचीही तोडफोड!
6
Asia Cup 2025 Venues : भारत-पाक 'हायहोल्टेज' सामना दुबईत; या ठिकाणी रंगणार आशिया कप स्पर्धेतील सामने
7
"मोदी, योगी आणि मोहन भागवतांवर आरोप कर, नाहीतर…’’, प्रज्ञा सिंह यांचा ATS वर गंभीर आरोप
8
रिलेशनमध्ये असतानाही ५० टक्के महिला ठेवतात बॅकअप पार्टनर, सर्वेतून धक्कादायक माहिती समोर
9
बेकरीत काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या, ६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
10
आम्ही पुन्हा प्रयत्न करतोय...; सायना नेहवालचे Ex-पती पारूपल्ली कश्यपची 'पॅच-अप'; २० दिवसांत 'यू-टर्न'
11
VIDEO : एकदम कडक! ओव्हलच्या स्टेडियमवर दिसली हिटमॅन रोहितची झलक; अन्...
12
Amravati: अमरावतीत जागेच्या वादावरून महिला सरपंच अन् सदस्यांमध्ये फ्रीस्टाईल हाणामारी!
13
धनश्री वर्माशी शेवटचं बोलणं केव्हा झालं? क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने सांगितला 'त्या' वेळचा किस्सा
14
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
15
२० हजारांपेक्षा कमी किंमतीत वनप्लस, सॅमसंग आणि आक्यूओओचे 5G फोन!
16
Yashasvi Jaiswal Century : यशस्वी 'सेंच्युरी रोमान्स' अगेन्स इंग्लंड! जशी सुरुवात तसाच शेवट
17
"आम्ही स्वतः कारवाई केली नाही, माधुरीच्या भविष्यासाठी..."; वाढत्या विरोधानंतर वनताराकडून स्पष्टीकरण
18
"ती माझी चूकच..."; युजवेंद्र चहलने दिली प्रामाणिक कबुली, सांगितलं धनश्रीशी नातं तुटण्याचं कारण
19
 Crime: दोस्त दोस्त ना रहा! दारुसाठी मित्राच्या डोक्यात चाकू खुपसला, जालन्यातील घटना
20
Mumbai: आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ, पोलीस तपास सुरू!

प्रज्वल रेवन्ना प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत होणार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 10, 2024 09:02 IST

Prajwal Revanna case : विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बंगळुरू : बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप असलेले माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्या जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जावर बंद खोलीत सुनावणी करण्याचा निर्णय कर्नाटकउच्च न्यायालयानं सोमवारी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत केली जाईल. या प्रकरणाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान केला जाऊ नये, असं न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. 

विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडितांची ओळख उघड होऊ नये आणि त्यांची ओळख सुरक्षित राहावी, यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत घेण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांनी यापूर्वी  कर्नाटकउच्च न्यायालयात केली होती.

विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखलसुनावणीदरम्यान, एकल खंडपीठाला सांगण्यात आले की, प्रज्वल रेवन्ना यांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. प्रज्वल रेवन्ना सध्या येथील परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष तपास पथक (एसआयटी)  प्रज्वल रेवन्ना यांच्याविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करत आहे.

एसआयटीने केली होती अटक होलेनारसीपुरा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात प्रज्वल रेवन्ना हे जर्मनीहून बंगळुरू विमानतळावर पोहोचल्यावर एसआयटीने ३१ मे रोजी अटक केली होती. प्रज्वल रेवन्ना यांची जामीन याचिका या प्रकरणाशी संबंधित आहे, तर अटकपूर्व जामीन याचिका येथे एसआयटीने नोंदवलेल्या अन्य एका गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षानं केलंय निलंबित२६ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हसनमध्ये कथितपणे प्रज्वल रेवन्ना यांचा समावेश असलेले अश्लील व्हिडिओ असलेले पेन-ड्राइव्ह वितरित करण्यात आले होते. तेव्हा लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उघडकीस आली. यानंतर प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर अनेक महिलांनी लैंगिक छळ केल्याचे आरोप केले असून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने हसनचे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षातून निलंबित केले होते.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकKarnatak Politicsकर्नाटक राजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय