शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
2
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
3
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
4
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
5
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
6
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
7
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
8
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
9
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
10
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
11
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
12
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
13
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा
14
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार
15
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात दिसले 4 संशयित, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम...
16
अबतक ४००! चेपॉकच्या घरच्या मैदानात MS धोनीच्या नावे झाला खास रेकॉर्ड
17
Pahalgam Terror Attack : "माझा एक भाऊ जेलमध्ये, दुसरा मुजाहिदीन, सरकारने त्याला पकडावं"; दहशतवाद्याच्या बहिणीचा Video
18
ज्याच्यासाठी लिंग परिवर्तन केलं, त्याचं दुसऱ्यावरच प्रेम जडलं...! सनीची मारिया बनलेली किन्नर पोहोचली पोलीस ठाण्यात, अन् मग...
19
पाकिस्तान एलओसीवर मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे जमवू लागला; भारताची तयारी काय...
20
Video - अरे देवा! तिकीट भलतंच पण अरेरावी भरपूर; ट्रेनमध्ये टीटीईशी भिडली महिला अन्...

प्रज्वल रेवन्ना प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत होणार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 10, 2024 09:02 IST

Prajwal Revanna case : विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बंगळुरू : बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप असलेले माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्या जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जावर बंद खोलीत सुनावणी करण्याचा निर्णय कर्नाटकउच्च न्यायालयानं सोमवारी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत केली जाईल. या प्रकरणाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान केला जाऊ नये, असं न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. 

विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडितांची ओळख उघड होऊ नये आणि त्यांची ओळख सुरक्षित राहावी, यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत घेण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांनी यापूर्वी  कर्नाटकउच्च न्यायालयात केली होती.

विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखलसुनावणीदरम्यान, एकल खंडपीठाला सांगण्यात आले की, प्रज्वल रेवन्ना यांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. प्रज्वल रेवन्ना सध्या येथील परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष तपास पथक (एसआयटी)  प्रज्वल रेवन्ना यांच्याविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करत आहे.

एसआयटीने केली होती अटक होलेनारसीपुरा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात प्रज्वल रेवन्ना हे जर्मनीहून बंगळुरू विमानतळावर पोहोचल्यावर एसआयटीने ३१ मे रोजी अटक केली होती. प्रज्वल रेवन्ना यांची जामीन याचिका या प्रकरणाशी संबंधित आहे, तर अटकपूर्व जामीन याचिका येथे एसआयटीने नोंदवलेल्या अन्य एका गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षानं केलंय निलंबित२६ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हसनमध्ये कथितपणे प्रज्वल रेवन्ना यांचा समावेश असलेले अश्लील व्हिडिओ असलेले पेन-ड्राइव्ह वितरित करण्यात आले होते. तेव्हा लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उघडकीस आली. यानंतर प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर अनेक महिलांनी लैंगिक छळ केल्याचे आरोप केले असून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने हसनचे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षातून निलंबित केले होते.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकKarnatak Politicsकर्नाटक राजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय