बंगळुरू : कर्नाटकमधीलसिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१७ जुलै) स्थानिक कन्नड भाषिकांना खाजगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण लागू करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे.
या विधेयकाला सरकारने स्थगिती दिली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काही तासांतच त्यावरून वाद सुरू झाला. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक उद्योगपतींनी जोरदार टीका केली. या विधेयकावर टीका झाल्यानंतर राज्याचे उद्योगमंत्री एम.बी.पाटील म्हणाले की, विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सर्व संभ्रम दूर होईल.
कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला सध्या स्थगिती दिली आहे. या विधेयकांतर्गत खासगी उद्योग, कारखाने आणि इतर संस्थांमधील व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक लोकांना ५० टक्के आणि बिगर व्यवस्थापन पदांवर ७५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकाला होत असलेल्या विरोधापुढे कर्नाटक सरकारने माघार घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. कर्नाटक रोजगार विधेयकाबाबत सर्वांगीण वाद निर्माण झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने हे विधेयक तूर्तास स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार या विधेयकाबाबत पुनर्विचार करणार आहे. दरम्यान, याआधी कंपन्यांनी सरकारवर आरोप केला होता की, सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सल्लामसलत न करता हे विधेयक मंजूर केले.
कर्नाटकचे स्थानिक कोण?कर्नाटकात जन्मलेले, १५ वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि नोडल एजन्सीची आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेलेच उमेदवार स्थानिक मानले जाणार आहेत. बंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक इतर राज्यातील कर्मचारी आहेत. बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार बंगळुरुतील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकांना कन्नड येत नाही.