बंगळुरु- कर्नाटक सरकारने यावर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मोठा मतदारवर्ग असलेल्या लिंगायत समुदायाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा कर्नाटक सरकारने दिला आहे. राज्य अल्पसंख्य आयोग कायद्याच्या २ डी या तरतुदीनुसाप नागमोहन समितीचा अहवाल कर्नाटक सरकारने स्वीकारला असून या समितीने सुचवलेली तरतूद कॅबिनेटने स्वीकारली आहे. आता त्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.कर्नाटक राज्याच्या अल्पसंख्य आयोगाने या दर्जा देण्याच्या विषयाबाबत सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एच.एन. नागमोहन दास हे होते. त्यांनी २ मार्च रोजी आपला अहवा सरकारकडे सादर केला. या अहवालात लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक समजले जाऊ शकते असे नमूद करण्यात आले होते. हा निर्णय लिंगायत समाजाची मते आकर्षित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. कर्नाटकच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के लोकसंख्या लिंगायत असून भाजपाकडून मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असणारे माजी मुख्यमंत्री असणारे बी. एस. येडीयुरप्पा देखिल लिंगायत आहेत. हा समाज १२ व्या शतकातील समाज सुधारक बसवेश्वरांचा पाईक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून लिंगायतांनी वेगळ्या धर्माचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले.
निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटक सरकारने दिला लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 19, 2018 15:52 IST