राजकारण पेटलं! कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारची बुलडोझर कारवाई; ४०० हून अधिक घरं पाडली

बंगळुरूमध्ये ४०० हून अधिक घरं पाडल्यानंतर कर्नाटक सरकार वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. या कारवाईमुळे शेकडो लोक बेघर झाले असून, त्यात प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायातील लोकांचा समावेश आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे राजकारण तापलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ डिसेंबर रोजी पहाटे ४ वाजता कोगिलू गावातील फकीर कॉलनी आणि वसीम लेआउटमध्ये पाडकाम करण्यात आलं. यामुळे सुमारे ४०० कुटुंबं रस्त्यावर आली आहेत. कडाक्याची थंडी असताना ही कारवाई करण्यात आली. 'बंगळुरू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेड' (BSWML) द्वारे राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत ४ जेसीबी आणि १५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी सहभागी होते.

याप्रकरणी कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं की, ही घरे उर्दू सरकारी शाळेजवळील तलावाकाठी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती. मात्र रहिवाशांनी दावा केला आहे की, त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढलं, त्यामुळे शेकडो लोकांना कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर आली आहेत.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, काही रहिवाशांनी सांगितलं की, ते गेल्या २५ वर्षांपासून या भागात राहत आहेत आणि त्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे. तसेच बहुतेक लोक स्थलांतरित असून मजूर म्हणून काम करतात. या कारवाईविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले असून निदर्शने करत आहेत.एका गटाने महसूल मंत्री कृष्णा बायरे गौडा यांच्या घराबाहेरही निदर्शने केली. दलित संघर्ष समितीसारख्या अनेक संघटनांनीही या कारवाईचा निषेध करत आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

या कारवाईवरून केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी याला काँग्रेसचं "अल्पसंख्याक विरोधी राजकारण" असं म्हटल आहे. केरळचे मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी काँग्रेस सरकारची ही "अमानवीय कारवाई" आणीबाणीच्या काळाची आठवण करून देते. जे लोक धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या नावावर सत्तेवर आले आहेत, ते गरीब लोकांची घरं तोडत आहेत असं म्हटलं.