नवी दिल्लीः भाजपाचे आमदार के जी बोपय्या यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेली काँग्रेस-जेडीएस जोडी आपल्याच जाळ्यात अडकल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. आपण बोपय्यांच्या नियुक्तीला विरोध केल्यास, बहुमत चाचणी पुढे ढकलली जाऊ शकते, हे लक्षात येताच त्यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेला लाइव्ह प्रक्षेपणाचा पर्याय स्वीकारला.
कर्नाटकातील बहुमत चाचणीचं लाइव्ह प्रक्षेपण केल्यास संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे होऊ शकेल, त्यासाठी हंगामी अध्यक्ष बदलण्याची गरज नाही, असा मुद्दा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला. तो सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एके सीकरी यांना योग्य वाटला आणि अखेर त्यावरच शिक्कामोर्तब झालं.
सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ आमदाराला हंगामी अध्यक्ष करण्याची परंपरा असताना, बोपय्या यांची नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा आक्षेप घेत काँग्रेस आणि जेडीएसनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०११ मध्ये बोपय्या हे कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान त्यांनी काही आमदारांना अपात्र ठरवून येडियुरप्पा सरकार वाचवण्यास मदत केली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. तोच मुद्दा पुढे करत, काँग्रेसनं त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती. परंतु, ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
आम्ही हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती करू शकत नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष म्हणून न निवडता, राज्यपालांनी अन्य सदस्याला हंगामी अध्यक्ष केल्याचं याआधीही घडलंय. बोपय्या यांची निवड तुम्हाला मान्य नसेल, तर आजची बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी लागेल, त्यांना वेळ द्यावा लागेल, असं विशेष खंडपीठाने नमूद केलं. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएसची कोंडी झाली. बहुमत चाचणी तातडीने व्हावी, यासाठी ते आधी कोर्टात गेले होते. ती पुढे जाणं त्यांच्यासाठी चिंतेचंच होतं. त्यामुळे मग एएसजीने सुचवलेला लाइव्ह प्रक्षेपणाचा तोडगा मान्य करण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्यायच नव्हता. त्यामुळे आता बोपय्यांच्या अध्यक्षतेखालीच मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची बहुमत चाचणी होणार आहे.