नवी दिल्ली: कर्नाटकातील राजकीय नाट्यावर उद्या सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या प्रकरणी आज न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला. उद्या सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय निकाल सुनावणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे स्वीकारत नसल्याचं बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. तर सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालय कोणाच्या बाजूनं निकाल देणार, याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.
आमदारांना राजीनामा देण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचं मुकूल रोहतगींनी न्यायालयाला सांगितलं. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ते राहिलेल्या रोहतगींनी बंडखोर आमदारांची बाजू न्यायालयात मांडली. आमदारांना राजीनामा देण्याचा अधिकार असल्यानं त्यांना रोखलं जाऊ शकत नाही. घटनात्मक व्यवस्थेनुसार आमदारांचे राजीनामे त्वरित स्वीकारायला हवेत, असा युक्तिवाद रोहतगींनी केला. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवींनी बाजू मांडली. राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं सिंघवींनी म्हटलं. मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या वतीनं राजीव धवन यांनीदेखील अशाच प्रकारे युक्तिवाद केला.
गुरुवारी (१८ जुलै) कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. त्याआधी उद्या यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. आज या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली. या दरम्यान बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामा स्वीकारत नसल्याचा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांनी केला. तर आमदारांच्या राजीनाम्यावर बुधवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असं विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितलं.