नवी दिल्ली - मध्यप्रदेश विधानसभेत सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना विशेष सत्र बोलविण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेसचे भवितव्य आता बंडखोर 16 आमदारांवर निर्भर आहे. मात्र मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना अजुनही आपले सरकार वाचवता येऊ शकते.
मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने कमलनाथ सरकारवर संकट निर्माण झाले. यापैकी सहा आमदारांचे राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूर केले. तर 16 राजीनामे स्वीकार करण्यात आले नाही. मात्र या 16 पैकी 13 आमदारांनी काँग्रेसच्या बाजुने मतदान केल्यास येथील काँग्रेस सरकारला अभय मिळू शकते. अन्यथा सरकार कोसळणे निश्चित आहे.
मध्यप्रदेश विधानसभेत 230 जागा आहेत. यापैकी दोन जागा रिक्त आहेत. तर काँग्रेसच्या सहा आमदारांचे राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूर केले आहेत. अशा प्रकारे विधानसभेत आता 222 सदस्य आहेत. काँग्रेसच्या बंडखोर सहा आमदारांचे राजीनामे मंजूर केल्यानंतर काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या 114 वरून 108 वर आली आहे.
दरम्यान उर्वरित 16 आमदार बहुमत चाचणीच्या वेळी सामील झाले नाही तर काँग्रेसकडे केवळ 92 आमदार राहणार आहे. कमलनाथ सरकारला सध्या चार अपक्ष, दोन बसपा आणि एक समाजवादी पक्षाच्या आमदारांचे समर्थन आहे. अशा प्रकारे कमलनाथ सरकारकडे 99 चे संख्याबळ आहे. मात्र सरकार वाचविण्यासाठी हे पुरेस होणार नसून बंडखोर 16 आमदारांपैकी 13 आमदारांची मते मिळाल्यास काँग्रेस सरकार वाचू शकते.