कैलास मानसरोवरची यात्रा होणार नथु ला आणि लिपूलेख ला या दोन्ही मार्गे

डोकलाम पठारावर भारत आणि चीन एकमेकांसमोर ठाकल्यानंतर नथु ला मार्गे भारतीय यात्रेकरुंना कैलास मानससरोवराला जाता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र चीनने या मार्गाला परवानगी दिल्यानंतर तिबेटमधील पवित्रस्थळांना भेट देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देकैलास पर्वत आणि मानससरोवर हे चीनने गिळंकृत केलेल्या तिबेट प्रांतात येते. तिबेटला स्वायत्त प्रांताचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. 8 जून ते 8 सप्टेंबर या काळामध्ये यात्रेकरुंच्या तुकड्या ही यात्रा पूर्ण करतील.

नवी दिल्ली-डोकलाम पठारावर भारत आणि चीन एकमेकांसमोर ठाकल्यानंतर नथु ला मार्गे भारतीय यात्रेकरुंना कैलास मानससरोवराला जाता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र चीनने या मार्गाला परवानगी दिल्यानंतर तिबेटमधील पवित्रस्थळांना भेट देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यासाठी यात्रेकरुंच्या नोंदणीला सुरुवातही केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे या यात्रेचे आयोजन आणि नियमन करण्यात येते. कैलास पर्वत आणि मानससरोवर हे चीनने गिळंकृत केलेल्या तिबेट प्रांतात येते. तिबेटला स्वायत्त प्रांताचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. 8 जून ते 8 सप्टेंबर या काळामध्ये यात्रेकरुंच्या तुकड्या ही यात्रा पूर्ण करतील. सिक्किममधील नथु ला आणि उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीतून ही यात्रा करता येईल. डोकलाम येथे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर चीनने नथु लाचा मार्ग बंध केला होता. 28 ऑगस्ट रोजी या दोन्ही देशांमधील तणाव निवळला. अर्थात नथु ला बंद झाली तरी लिपुलेख खिंडीचा मार्ग भारतीयांना उपलब्ध होताच.लिपुलेख खिंडीच्या मार्गाने जाणाऱ्या लोकांना थोडे ट्रेकिंगही करावे लागते. या मार्गाने जाण्यासाठी प्रतीव्यक्ती 1.6 लाख रुपये खर्च येतो. यावर्षी प्रत्येकी 60 यात्रेकरुंच्या 18 तुकड्या यामार्गे कैलास-मानसला जातील. प्रत्येक तुकडीला या प्रवासासाठी 24 दिवसांचा अवधी लागेल त्यामध्ये तयारीसाठी दिल्लीमध्ये व्यतीत कराव्या लागणाऱ्या 3 दिवसांचाही समावेश आहे.मात्र ट्रेकिंग करु न शकणाऱ्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नथु लाचा मार्ग उपलब्ध आहे. सिक्किमची राजधानी गंगटोकपासून जाणारा हा मार्ग हांगू सरोवराजवळून तिबेटला जातो. या मार्गाने जाण्यासाठी 2 लाख रुपये खर्च येतो. या यात्रेसाठी 21 दिवस लागतात, त्यातील 3 दिवस दिल्लीमध्ये तयारीसाठी द्यावे लागतात. यावर्षी 50 सदस्यांच्या 10 तुकड्या या मार्गाने जातील असा अंदाज परराष्ट्र मंत्रालयाने वर्तवला आहे.