कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय देशहिताचा, ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिला पाठिंबा

कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करून जम्मू काश्मीरचे विभाजनाला मंजुरी देणारे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये मंजूर झाले आहे.

नवी दिल्ली -  कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करून जम्मू काश्मीरचे विभाजनाला मंजुरी देणारे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये मंजूर झाले आहे. दरम्यान, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेमध्येही कलम ३७० रद्द करण्यास जोरदार विरोध केला. मात्र काँग्रेसचे अनेक मातब्बर नेते वैयक्तिकरीत्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा देत आहेत. आता राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे तरुण नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे. हा निर्णय देशहिताचा असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. कलम ३७० बाबत ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात ते म्हणतात की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखबाबत उचलण्यात आलेली पावले आणि भारतामध्ये त्यांच्या पूर्णपणे करण्यात आलेल्या विलीनीकरणाचे मी समर्थन करतो. मात्र यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेचे पूर्ण पालन केले गेले असते तर अधिक चांगले झाले असते. तसे झाले असते तर काही शंका उपस्थित झाल्या नसत्या. मात्र हा निर्णय देशहितासाठी घेतला गेला आहे. मी त्याला पाठिंबा देतो.''  

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याचे प्रस्तावित विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर आज लोकसभेत कलम 370 वर वादळी चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 351 विरुद्ध 72 मताधिक्याने पारित झाले. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारचा ऐतिहासिक विजय झाला आहे. गळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याबद्दल वादळी चर्चा झाली. यावेळी विरोधकांनी अनेक प्रश्न विचारत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला. यावेळी या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर यावर मतदान घेण्यात आले, असता  हे विधेयक  351 विरुद्ध 72 मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले.  तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना उत्तर देताना पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती झाल्याचे सांगत काँग्रेसवर टीका केली. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघात नेला. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 मर्यादित काळासाठी असल्याचे सांगितले. मात्र, ते हटवण्यासाठी 70 वर्षे लागली.