बालगुन्हेगारांवर आता १६ व्या वर्षीच खटला

गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये सहभागी १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविण्यासंबंधी बाल न्याय (निगराणी व संरक्षण) कायदा

नवी दिल्ली : गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये सहभागी १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविण्यासंबंधी बाल न्याय (निगराणी व संरक्षण) कायदा २०१४ ला लोकसभेने गुरुवारी मंजुरी दिली.
चर्चेला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री मेनका गांधी म्हणाल्या की, या विधेयकाचा उद्देश मुलांना शिक्षा ठोठावण्याचा नव्हे, तर गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याचा आहे. १६ वर्षांवरील किशोरवयीन मुलांना दोषी ठरविल्यानंतर सुधारण्याच्या दोन संधी दिल्या जातील. त्यांना कारागृहात न पाठवता विशिष्ट बंदी क्षेत्रात (बोर्स्टल) ठेवले जाणार असून, २१ वर्षांचे वय होईपर्यंत त्यांच्या आचरणात सुधारणा होणार नसेल तरच त्यांना मुक्त न करण्यावर विचार केला जाईल.
बाल न्याय मंडळाची पूर्ण प्रक्रिया मुलांप्रती संवेदनशील राहील. निर्भया प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांसोबतही मी चर्चा केली. त्यामुळे मुलांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्यासह त्यांचे संगोपन व संरक्षणाच्या उपाययोजनांमध्ये संतुलन आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.