मुंबई - आयएनक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसनेतेपी. चिदंबरम यांच्या अटकेसाठीचा सीबीआयचा मार्ग सुकर करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील गौड यांची संपत्ती शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रींग लवादाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली. विद्यमान अध्यक्ष न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग यांच्या निवृत्तीनंतर २३ सप्टेंबर रोजी गौड पदभार स्वीकारणार आहेत.
'दी प्रिंट'ने यासंदर्भात रिपोर्ट तयार करून माहिती दिली. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसनेतेपी. चिदंबरम यांच्या अटकेसाठीचा मार्ग सुकर केल्यानंतर न्यायमूर्ती सुनील गौड गेल्या आठवड्यात गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. याआधी गौड यांनी नेशनल हेरॉल्ड प्रकरणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह पक्षातील दिग्गज नेत्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी संमती दिली होती.
गौड यांना २०१८ मध्ये पदोन्नतीनंतर उच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांना ११ एप्रिल २०१२ मध्ये स्थायी न्यायाधीश पदासाठी नामांकन देण्यात आले होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणांची सुनावणी केली आहे. त्यांनी अगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे भाचे रतुल पुरी यांची अंतरिम जामीन याचिकाही फेटाळली होती.
या व्यतिरिक्त गौड यांनी काँग्रेसचे मुखपत्र असलेल्या नॅशनल हेरॉल्डचे प्रकाशक असोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) प्रकरणात निर्णय देताना येथील आरटीओ कार्यालयाजवळील आपलं कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायम ठेवला होता. परंतु, याच वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगीती दिली आहे. वादग्रस्त मास निर्यात करणारे मोईन कुरेशी यांच्या विरुद्धच्या मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणासहित भ्रष्टाचाराशी निगडीत काही प्रकरणात न्यायमूर्ती गौड यांनी सुनावणी केली आहे. गेल्याच आठवड्यात गौड यांनी चिदंबरम यांना अंतरिम जामीन फेटाळत आयएनएक्स मीडिया प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार असल्याचे म्हटले होते.