नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा जामीनअर्ज फेटाळणाऱ्या माजी न्यायाधीशांची PMLA कोर्टाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुनील गौड असे त्यांचे नाव असून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग अॅक्ट न्यायालयाच्या चेअरमनपदाचा पदभार गौड यांना देण्यात आला आहे. काँग्रेसकडून सरकारच्या या निर्णयावर टीका करण्यात आली असून 'ये है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा!', असे ट्विट काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केलं आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना तुरुंगात टाकणाऱ्या आयएनएक्स मीडिया खटल्यात चिदंबरम यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश सुनिल गौड यांच्याकडून चिदंबरम यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. शुक्रवार 23 ऑगस्ट रोजी सुनिल गौड आपल्या न्यायालयीन सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर, 28 ऑगस्ट रोजी गौड यांना PMLA कोर्टाच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. PMLA कोर्टाकडून मनी लॉन्ड्रींग संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यात येते. त्यामुळेच, गौड यांना PMLA कोर्टाचे अध्यक्ष बनविल्यानंतर काँग्रेसने सरकारवर टीका केली आहे.
काँग्रेस प्रवक्त रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विट करुन आपली नाराजी व्यक्त केली. नवीन भारतातील न्यायाची दशा आणि दिशी ही आहे, असे ट्विट सुरजेवाला यांनी केले आहे. दरम्यान, सुनिल गौड यांनी आयएनएक्स मीडिया प्रकरणास मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणास ऐतिहासिक खटला असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच पी. चिदंबरम यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना, पी चिदंबरम हेच या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार असल्याचेही गौड यांनी म्हटले होते. 2008 साली सुनिल गौड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले होते.
दरम्यान, सुनिल गौड यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय दिले आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासंदर्भातील नॅशनल हेराल्डप्रकरणात दोघांविरुद्ध खटला चालविण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच, अगुस्टा वेस्टलँड प्रकरणी कमलनाथ यांचे पुतणे रतुल पुरी यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याचा आणि जामीन अर्ज फेटाळण्याचाही निकाल गौड यांनी दिला होता.