नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. पिनाकी चंद्र घोष भारताचे पहिले लोकपाल बनले आहेत, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून घोष याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली. न्या. घोष यांच्या नेमणुकीमुळे लोकपाल कायदा संमत झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी भारताला पहिले लोकपाल मिळाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व ख्यातनाम विधिज्ज्ञ मुकुल रोहटगी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने लोकपालांच्या अध्यक्षपदासाठी न्या. घोष यांचे नाव निश्चित केले. औपचारिकता पूर्ण करून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या. घोष यांची अधिकृत नेमणूक केली. न्या. घोष सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातून सन २०१७ मध्ये निवृत्त झाल्यावर त्यांची तेथे नेमणूक झाली होती. न्या. घोष ६६ वर्षांचे असल्याने वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे सुमारे चार वर्षे ते लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष राहतील. त्यांना पगार व दर्जा सरन्यायाधीशासमान असेल. न्या. घोष सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणूक होण्याआधी कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती.
लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्य या पदांसाठी १ फेब्रुवारी रोजी अर्ज मागविण्यात आले होते. अध्यक्षपदासाठी एकूण २० अर्ज आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समितीने त्यापैकी १० नावे ‘शॉर्टलिस्ट’ केली व त्यातून निवड समितीने न्या. घोष यांची निवड केली. केंद्रात सत्तेवर येण्यासाठी भाजपाने लोकपाल आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा उठविला होता. मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर लगेचच लोकपाल कायदा अधिकृतपणे लागूही झाला. पण सुशासन व भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याचे भांडवल करणाऱ्या मोदी सरकारने लोकपाल नेमण्याचे टाळले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मानगूट पकडल्याने मोदी सरकारचा कालखंड संपत असताना प्रत्यक्ष लोकपाल नियुक्तीस मुहूर्त लागत आहे.
विरोधी पक्षाशिवाय निवडलोकपाल कायद्यानुसार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते हेही निवड समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. मात्र सध्याच्या लोकसभेत कोणीही मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्याने सरकारने सभागृहातील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खारगे यांना समित्यांच्या बैठकांना ‘निरीक्षक’ म्हणून निमंत्रित केले होते. लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला निवड समितीवर नियमित सदस्य म्हणून घेण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे शक्य होते. परंतु सरकारने तसे केले नाही. त्यामुळे मताचा व चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार नसलेला ‘निरीक्षक’ म्हणून बैठकीला येण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही, असे कळवून खारगे यांनी समितीच्या बैठकांमध्ये भाग घेतला नव्हता.
आठ सदस्यही नेमणार
लोकपाल कायद्यानुसार लोकपाल संस्थेवर अध्यक्षांखेरीज किमान आठ सदस्यही नेमावे लागणार आहेत. यापैकी चार सदस्य न्यायिक व चार सदस्य गैरन्यायिक असतील. दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांपैकी किमान ५० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्य व महिला यांच्यातून नेमायचे आहेत. सदस्यांच्या या पदांसाठीही अर्ज मागविण्यात आले होते. अध्यक्षांसह किमान आठ सदस्यांखेरीज लोकपालांची वैधानिक रचना पूर्ण होत नसल्याने निवड समितीने अध्यक्षांसोबतच सदस्यांचीही निवड केली असणार हे उघड आहे. मात्र सदस्या म्हणून कोणाची निवड नक्की झाली याची माहिती लगेच मिळू शकली नाही.