नवी दिल्ली : लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या मुलांना न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा लांबत चालली आहे. केंद्राची धोरणे आणि अनेक प्रयत्नानंतरही मुलांवरील लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या जलदगती न्यायालयांमध्ये गेल्या ३१ जानेवारीपर्यंत तब्बल २ लाख ४३ हजार २३७ प्रकरणे प्रलंबित होती. तर २०२२ मध्ये पॉस्कोच्या प्रकरणांमध्ये केवळ ३ टक्के प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
कोणत्या राज्यात किती वर्षांनी न्याय?
राज्य वर्षे
अरुणाचल प्रदेश ३०
दिल्ली २७
बिहार २६
पश्चिम बंगाल २५
मेघालय २१
उत्तर प्रदेश २२
कुणाचा अहवाल?
इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड या स्वयंसेवी संस्थेने (एनजीओ) ‘जस्टिस वेट्स’ हा अभ्यास सादर केला आहे.
निकाल कधी लागेल?
या प्रकरणांमध्ये खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी किमान नऊ वर्षे लागू शकतात.
एका वर्षात किती प्रकरणे निकाली?
२०२२ मध्ये बाल लैंगिक अत्याचाराच्या २,६८,०३८ प्रकरणांपैकी केवळ ८९०९ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होऊ शकली.
प्रत्येक जलदगती विशेष न्यायालयाने एका वर्षात सरासरी केवळ २८ प्रकरणे निकाली काढली.
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही...
जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा २०१९ चा ऐतिहासिक निर्णय आणि कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतानाही निकाल लागताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रात कधी न्याय मिळेल?
महाराष्ट्रातील पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी १३ वर्षे, म्हणजेच २०३६ची वाट पाहावी लागेल. पॉस्कोअंतर्गत ३३,०७२ खटले महाराष्ट्रात प्रलंबित आहेत.
कोणत्या वयात मुलांवर अत्याचार?
वय घटना
६ वर्षांखाली ८४३
६ ते १२ ३,२१८
१२ ते १६ १४,८००
१६ ते १८ १९,५८३