न्यायाधीश नियुक्त्यांची कोंडी फुटण्याची चिन्हे

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेदरम्यानच्या तीव्र मतभेदांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत

हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेदरम्यानच्या तीव्र मतभेदांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्याशी चर्चा केली.
४५० न्यायिक नियुक्त्या रखडल्याने सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. शुक्रवारी दोघांत दोन तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाल्याचे समजते. माहीतगार सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजरला (एमओपी) लवकर अंतिम स्वरूप द्यावे, अशी मोदींची इच्छा आहे. या प्रोसिजरनुसार राज्य सरकार, उच्च न्यायालये, राज्यपाल, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य संबंधित संस्था सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालायात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तींची नावे निश्चित करण्यासाठी निर्णायक निष्कर्ष काढतील.

सरन्यायाधीशांसह पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची मात्र मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजरमध्ये बदल करण्यासंदर्भात सरकारची सूचना मान्य करण्याची इच्छा नाही. न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या, परंतु सचोटी आणि प्रामाणिकतेबाबत शंका असलेल्या किंवा गुप्तचर विभागाने शहानिशा केल्याअंती नियुक्तीसंदर्भातील निकषांची पूर्तता न करणाऱ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात यावीत, अशी सरकारची इच्छा आहे.
उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची १६५ पदे सरकारने निर्माण केली आहेत, परंतु न्यायसंस्थेने ही पदे भरण्याची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नाही.


उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी ७४ जणांच्या नावांना पंतप्रधान लवकरच मंजुरी देतील, परंतु दोनशेहून अधिक नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात काही पारदर्शक प्रक्रिया पार पाडणे जरूरी आहे. सरन्यायाधीश ठाकूर जानेवारीत निवृत्त होणार आहेत, तसेच दसरा आणि नाताळदरम्यान कोर्टाला सुट्टी असेल. तेव्हा नवीन नावांसंदर्भात प्रक्रिया करण्यास पुरेसा अवधी मिळणार नाही.