‘जेएनयू’ने तिघांना हाकलले
By Admin | Updated: April 26, 2016 05:32 IST2016-04-26T05:32:18+5:302016-04-26T05:32:18+5:30
(जेएनयू) उमर खालीद आणि अन्य दोघांना रस्टिकेट तर विद्यार्थी संघाचा नेता कन्हैयाकुमार याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

‘जेएनयू’ने तिघांना हाकलले
नवी दिल्ली : संसद हल्ल्यातील आरोपी अफजल गुरूच्या फाशीविरोधात कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) उमर खालीद आणि अन्य दोघांना रस्टिकेट तर विद्यार्थी संघाचा नेता कन्हैयाकुमार याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
उमर हा एका सत्रासाठी, विद्यार्थी नेता अनिर्बान भट्टाचार्य हा १५ जुलैपर्यंत मुजीब गट्टू याला दोन सत्रासाठी रस्टिकेट करण्यात आले. भट्टाचार्य याला विद्यापीठात पुढील पाच वर्षे कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाणार नाही. कन्हैयाकुमार, उमर आणि अनिर्बान या तिघांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ते सध्या जामिनावर मोकळे आहेत. त्यांच्या अटकेचा देशव्यापी निषेध झाला होता. दोन माजी विद्यार्थी बानोज्योत्स्ना लाहिरी आणि द्रौपदी यांना विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. आशुतोष कुमार याला वर्षभर वसतिगृह सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल. कोमल मोहिते हिला २१ जुलैपर्यंत या सुविधा मिळणार नाहीत.
शर्माला २० हजारांचा दंड...
अभाविपचा सदस्य सौरभ शर्मा याला ९ फेब्रुवारी रोजी वाहतूक रोखून धरल्याबद्दल दोषी मानण्यात आले असून, २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ऐश्वर्या अधिकारी हिचे नाव अहवालात नसताना तेवढ्याच रकमेचा दंड ठोठावण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एकूण १४ विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक दंड वसूल केला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या पाच सदस्यीय समितीने तपास करताना साक्ष, जेएनयू सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सादर केलेली व्हिडिओ क्लीप, न्यायवैद्यक चाचणीचा आधार घेतला. संपूर्ण दस्तऐवजांचा अभ्यास करण्यात आला असता, तीन विद्यार्थ्यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>कोणते आहेत आरोप...
उमर आणि अनिर्बान या दोघांना जातीय हिंसाचार पसरविल्याबद्दल तसेच विद्यापीठ आवारातील जातीय सलोख्याचे वातावरण बिघडवल्याबद्दल दोषी मानण्यात आले. मुजीब हा घोषणा देणाऱ्यांमध्ये सहभागी होता. पाच सदस्यीय समितीने बाहेरील लोकांनी विद्यापीठात धुडगूस घातल्याबद्दल विद्यापीठ प्रशासनालही जबाबदार धरले असले तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही.