JNU पुन्हा वादात, वेबिनारमध्ये काश्मीरबाबत प्रक्षोभक उल्लेख, कारवाईची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2021 12:30 PM2021-10-30T12:30:57+5:302021-10-30T12:31:39+5:30
JNU again in controversy: JNU मध्ये काश्मीरवर आधारित कार्यक्रमासाठी काश्मीरचा उल्लेख 'Indian occupation in Kashmir' म्हणजेच भारताने कब्जा केलेले काश्मीर असा केला गेला. दरम्यान, ABVPच्या विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला जोरदार विरोध केला.
JNU पुन्हा वादात, वेबिनारमध्ये काश्मीरबाबत प्रक्षोभक उल्लेख, कारवाईची मागणी
Next नवी दिल्ली - वादग्रस्त घटनांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ पुन्हा एकदा एका नव्या कारणामुळे वादात सापडले आहे. येथे २९ ऑक्टोबर रोजी सेंटर फॉर वुमंस स्टडीजकडून एका वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. काश्मीरवर आधारित या कार्यक्रमामध्ये काश्मीरचा उल्लेख 'Indian occupation in Kashmir' म्हणजेच भारताने कब्जा केलेले काश्मीर असा केला गेला होता. दरम्यान, अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला जोरदार विरोध केला.
दरम्यान, या कार्यक्रमाची माहिती जेएनयू प्रशासनाला मिळताच तातडीने हा वेबिनार सुरू होण्यापूर्वीच रद्द करण्यात आला. प्रशासनाने आता याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, एबीव्हीपीने या प्रकरणी आयोजनकर्त्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
त्याशिवाय जेएनयूएसयू आणि डाव्या समर्थक विद्यार्थ्यांनी त्रिपुरा हिंसाचाराबाबत रात्री एन निषेध मोर्चा काढला होता. डाव्या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, त्रिपुरामध्ये मुस्लिम समुदायाच्या लोकांवर तेथील सरकार आणि अनेक संस्था अत्याचार करत आहेत. त्यावरून विद्यार्थ्यांनी जुनी पद्धत म्हणजे डफली आणि घोषणाबाजी करून हा निषेध मोर्चा गंगा ढाबा येथून काढला. त्यानंतर संपूर्ण कॅम्पसमधून हा पायी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व जेएनयूएसयूच्या अध्यक्षा आइसी घोष यांनी केली.
दरम्यान, दुसरीकडे एबीव्हीपीचे विद्यार्थी याविरोधात आंदोलन करत होते. सेंटर फॉर वुमन्सकडून आयोजित कार्यक्रमाचा विरोध जेएनयूच्या मेंबर द्वारेही केला गेला होता. तसेच एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाची माहिती देणाऱ्या प्रतींची होळी करून विरोध केला. या कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत लिहिला गेलेला शब्द हा राष्ट्रविरोधी आहे आणि त्याविरोधात केवळ प्रशासकीयच नाही तर कायदेशीर कारवाईसुद्धा केली गेली पाहिजे.
जेएनयू प्रशासनाने त्वरित हा वेबिनार रद्द केला आणि एक नोटिस जारी करून या कार्यक्रमासाठी प्रशासनाकडून परवानगी घेतली गेली नसल्याचे सांगितले. तसेच या कार्यक्रमामध्ये Indian occupation in Kashmir असा उल्लेख करण्यात आला होता. तो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे आणि प्रशासन याचा निषेध करते. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकसी करण्याचे आदेश दिले आहेत.