- शरद गुप्ता नवी दिल्ली : झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस हे शुक्रवारी दिल्लीत दाखल झाल्याने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या भविष्याबाबत उलटी गिणती सुरू झाली आहे. हेमंत सोरेन यांच्या विरुद्धच्या लाभाच्या पदाच्या आरोपाबाबत निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांना सोपविल्याला आठ दिवस उलटून गेले आहेत. त्यानंतरही राज्यपालांनी आपला निर्णय दिलेला नाही. गुरुवारी त्यांनी सांगितले होते की, ते अद्यापही कायदेशीर मत घेत आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, सोरेन यांना काँग्रेस आमदारांच्या निष्ठेवर विश्वास नाही. पक्षाच्या १८ पैकी ३ आमदारांना पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या रकमेसह पकडले होते. तेथील न्यायालयाने सुनावणी होईपर्यंत प. बंगाल सोडू नये, असे सांगितले आहे. राज्य काँग्रेसने त्यांचे पक्षाचे सदस्यत्वही निलंबित केले आहे. त्यामुळे ते सोरेन यांच्या बाजूने मत देऊ शकणार नाहीत. झामुमोच्या सूत्रांनी सांगितले की, अन्य १५ आमदारांच्या निष्ठेबाबतही संशय आहे. आपल्या पक्षाचे काही आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याची माहिती हेमंत सोरेन यांना मिळाली आहे.
राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यतास्थिती पाहता ५ सप्टेंबरला होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी जर राज्यपालांनी सोरेन यांना अपात्र घोषित केले, तर यूपीएच्या विधिमंडळ पक्षात पळापळ होईल. भाजपकडे बहुमत नाही, त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. बाबुलाल मरांडी ठरू शकतात अपात्र हेमंत सोरेन हेही झारखंड विकास पार्टीचे माजी अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी यांना अपात्र घोषित करू शकतात. २४ फेब्रुवारीला ते भाजपमध्ये दाखल होऊन विधिमंडळ पक्षाचे नेते निवडले गेले. त्यांच्या तीन आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध विधानसभांकडे पक्षबदलविरोधी कायद्यानुसार अपात्र घोषित करण्यासाठी पत्र दिले आहे. याची सुनावणी झाली आहे.