जयललितांच्या जामिनाची मुदत ४ महिन्यांनी वाढली

अण्णा द्रमुक पक्षाच्या प्रमुख व तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या खटल्यात याआधी दिलेल्या

नवी दिल्ली : अण्णा द्रमुक पक्षाच्या प्रमुख व तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या खटल्यात याआधी दिलेल्या जामिनाची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आणखी चार महिन्यांनी वाढविली व जयललिता यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक स्वतंत्र खंडपीठ नेमावे, असे निर्देश दिले.
बेहिशेबी मालमत्तेच्या १८ वर्षे रेंगाळलेल्या एका खटल्यात बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोन महिन्यांपूर्वी चार वर्षांचा कारावास व १०० कोटी रुपयांची शिक्षा ठोठावली. याविरुद्ध जयललिता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. शिक्षेला स्थगिती देण्यास किंवा जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला तेव्हा जयललिता सर्वोच्च न्यायालयात आल्या होत्या. गेल्या १७ आॅक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना अंतरिम जामिन मंजूर केला होता. गुरुवारी या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठापुढे पुढील सुनावणी झाली. खंडपीठाने जयललिता यांच्या जामिनाची मुदत आणखी चार महिन्यांसाठी म्हणजे १८ एप्रिलपर्यंत वाढविली. तसेच जयललिता यांच्या अपिलावरील सुनावणीसाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र खंडपीठ नेमावे व या खंडपीठाने रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन अपिल तीन महिन्यांत निकाली काढावे, असे निर्देशही दिले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)