जाट आरक्षण स्थगित!

नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय (सी) श्रेणीअंतर्गत हरियाणा सरकारने जाट आणि अन्य पाच जातींना दिलेल्या आरक्षणाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने

चंदीगड : नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय (सी) श्रेणीअंतर्गत हरियाणा सरकारने जाट आणि अन्य पाच जातींना दिलेल्या आरक्षणाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
२९ मार्च रोजी हरियाणा राज्य विधानसभेत हरियाणा मागासवर्गीय (सेवेत आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश) कायदा २०१६ पारित करून जाट व अन्य पाच जातींना हे आरक्षण देण्यात आले होते. या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा स्थगनादेश दिला. न्या. एस.एस. सारोन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याबाबतचा अंतरिम आदेश पारित केला आहे. भिवानीचे मुरारीलाल गुप्ता यांनी या आरक्षण कायद्याला आव्हान दिले होते. या कायद्यातील ब्लॉक ‘सी’ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या ब्लॉक ‘सी’ अंतर्गत जाट आणि जाट शीख, मुस्लीम जाट, बिश्नोई, रोर आणि त्यागी या अन्य पाच जातींना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. (वृत्तसंस्था)