पंतप्रधान मोदींचं 'बुलेट' स्वप्न लटकलं; जपानने पैसे देणं थांबवलं!... 'हे' आहे कारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला अस्तित्वात येण्यापूर्वीच मोठा ब्रेक लागला आहे.

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला अस्तित्वात येण्यापूर्वीच मोठा ब्रेक लागला आहे. या प्रोजेक्टसाठी फंडिंग करणारी जपानची कंपनी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी(जीका)नं बुलेट ट्रेन नेटवर्कसाठी लागणारा निधी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या कंपनीनं मोदी सरकारला सल्लाही दिला आहे.विशेष म्हणजे बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्ट दामटण्याऐवजी मोदींनी देशातील शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, असंही जीका म्हणाली आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेननं गुजरात आणि महाराष्ट्र जोडला जाणार असला तरी यात दोन्ही राज्यांतील अनेक शेतक-यांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्यामुळे या जमीन अधिग्रहणाचा वाद चिघळला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं एक स्पेशल कमिटीचीही स्थापना केली आहे. त्यातच आता जीकानं पैशांचा पुरवठा रोखल्यानं हा प्रोजेक्ट बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मोदी सरकारनं आधी शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, असंही या प्रोजेक्टला फंडिंग करणा-या जपानी कंपनीनं सांगितलं आहे.या प्रोजेक्टला 2022पर्यंत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य आहे. परंतु जपाननं फंडिंग रोखल्यानं मोदींचं हे लक्ष्य बारगळण्याची शक्यता आहे. जीका ही जपान सरकारची कामे एक संस्थेच्या माध्यमातून करत असते. ती संस्था जपान सरकारसाठी आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर सामाजिक आणि आर्थिक रणनीती ठरवते. तर दुसरीकडे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एनएचआरसीएल)कडे भारतानं बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्ट सोपवला आहे. परंतु भारताच्या एनएचआरसीएलला गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्यात अडचणी येत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या प्रोजेक्टमध्ये जमीन गेलेल्या शेतक-यांनी मोदी सरकारकडून जास्तीची भरपाई मागितली आहे. तसेच या भरपाईसह दोन्ही राज्यांतील जमीन जाणा-या शेतक-यांनी मोदी सरकारकडून इतर सुविधांचीही मागणी केली आहे. तलाव, स्कूल, सोलर लाइटसह गावस्तरावर हॉस्पिटल आणि डॉक्टरची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्याही या शेतक-यांनी केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे पालघरमधील 73 गावे बाधित होणार आहेत. यापैकी सद्य:स्थितीत केवळ 50 टक्के जमिनीचे संयुक्त मापन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अद्याप भू-संपादन बाकी आहे. उर्वरित सुमारे 50 टक्के काम 120 दिवसांत करण्याची ‘डेडलाइन’ नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनपुढे आहे. मुंबईतील चार बुलेट स्थानकांसाठी पालघर जिल्ह्यात 73, ठाणे 22, डहाणू 2 आणि मुंबई उपनगरातील 2 गावांचा समावेश आहे. यापैकी ठाणे जिल्ह्यात संयुक्त मापन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर, पालघर जिल्ह्यातही 38 गावांचे संयुक्त मापन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, अजूनही 35 गावांचे सर्वेक्षण बाकी आहे. त्यामुळे मोदींच्या या प्रकल्पाबाबत सुंदोपसुंदी निर्माण झाली आहे.