नवी दिल्ली : पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करून खळबळ उडवून देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विश्वासू आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यामागे महत्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, जम्मू काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्याची पटकथाच मोदींच्या एका वेगळ्या मोहऱ्याने लिहिली होती.
छत्तीसगढ केडरचे आयएएस अधिकाऱ्याने साधारण वर्षभरापूर्वी काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्यापासून ते सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवावी याचे नियोजन केले होते. यासाठी हा अधिकारी गेल्या वर्षभरापासून काश्मीरमध्ये तळ ठोकून होता. या काळात पाकिस्तानवर एअर स्ट्राईकही झाला. याच काळात काश्मीरचे 370 कलम बदलण्याचा मार्ग आखण्यात आला.
केंद्र सरकारने अमरनाथ यात्रा रद्द करत काश्मीरमध्ये सैन्याची कुमक वाढविली होती. काश्मीरला भारताचे राज्य बनवितानाचे प्रयत्न करत असताना तेथील फुटीरतावादी दंगल घडवू शकतात याची कल्पना या अधिकाऱ्याला होती. यामुळे वर्षभर आधीपासूनच या अधिकाऱ्याने काश्मीर भारताचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याची योजना आखली होती. या योजनेनुसारच केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आणि यशस्वी झाली.
सुब्रमण्यम यांनी काश्मीरची जबाबदारी घेतल्यानंतर केंद्राने त्यांच्या अधिकाराखाली विश्वासू अधिकाऱ्यांची पूर्ण फलटणच उभी केली होती. रणनीतीनुसार तामिळणाडूचे सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी के. विजय कुमार यांना राज्यपालांचे सल्लागार बनविण्यात आले. त्यांचा संबंधही छत्तीसगढशी आलेला आहे. तेव्हा सुब्रमण्यम गृह विभागाचे सचिव होते आणि बस्तरच्या नक्षलवादावर अंकूश ठेवला होता.