जम्मू-काश्मीरची ओळख पुसली जाणार नाही, राज्यपाल मलिक यांची ग्वाही

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने जम्मू-काश्मीरची ओळख डावावर लावली गेली किंवा ती पुसण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे काहीही नाही

श्रीनगर : केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने जम्मू-काश्मीरची ओळख डावावर लावली गेली किंवा ती पुसण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे काहीही नाही, अशी ग्वाही राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी येथे गुरुवारी ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात दिली. श्रीनगर येथील शेर-ए- काश्मीर स्टेडियमवर ध्वजारोहण केल्यानंतर ते बोलत होते.

केंद्राने घडवून आणलेले बदल ऐतिहासिक असून त्यामुळे विकासाचे नवे दार उघडले जाईल. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील विविध समुदायांच्या भाषा आणि संस्कृतीचा विकास होण्यासही मदत होईल. केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांमुळे आर्थिक विकास आणि भरभराटीतील अडथळे दूर होतील, असे त्यांनी नमूद केले. ३१ आॅक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती होणार असल्यामुळे मलिक यांचे हे राज्यपाल म्हणून अखेरचे सार्वजनिक भाषण होते.

यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांमध्ये या राज्यातील जनतेचे लक्ष रोटी, कपडा और मकान या मुद्यांकडे वेधले गेले नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. गेल्या ७० वर्षांमध्ये येथील जनता आर्थिक विकास, शांतता आणि समृद्धी या मुख्य मुद्यांपासून दूर राहिली. त्याऐवजी जनतेचे लक्ष त्यांच्या जीवनाशी विसंगत मुद्यांकडे वेधून त्यांची दिशाभूल केली गेली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यानंतर हा पहिलाच स्वातंत्र्यदिन होता. राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये चांगले प्रशासन, आत्मनिर्भरता आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सोबतच देशाच्या अन्य भागाशी समानतेचा भाव निर्माण होेईल, असे मलिक यांनी म्हटले.

भारतीय राज्यघटनेने प्रादेशिक ओळख समृद्ध करण्याला मुभा दिली आहे. जम्मू-काश्मीरची ओळख संपुष्टात आणली जाईल, अशी चिंता कुणीही करू नये. राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या स्थानिक जाती-जमातींना नव्या प्रणालीत स्थान मिळेल, असे आश्वासनही मलिक यांनी दिले. काश्मिरी, डोगरी, गोजरी, पहाडी, बाल्टी, शीना आणि अन्य भाषांना नव्या व्यवस्थेत फुलण्याची संधी मिळेल. विविध जाती-जमातींना आजवर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, त्यांना योग्य संधी मिळेल. काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात सुरक्षितरीत्या परतता यावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

अतिरेक्यांचा पराभव निश्चित....
सरकार दहशतवाद खपवून घेणार नाही. सशस्त्र दलांकडून अतिरेक्यांना निश्चितच पराभव पत्करावा लागेल. स्थानिक युवकांची अतिरेकी संघटनांमध्ये होणारी भरती तसेच शुक्रवारच्या नमाजाच्यावेळी होणाºया दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्या आहेत, असेही मलिक म्हणाले.