नवी दिल्ली - केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोमवारी (5 ऑगस्ट) ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.
'कश्मीर हमारा है' म्हणताना 'या' 10 प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला माहीत असायलाच हवीत!
1. जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तान समर्थित घुसखोरांनी कधी हल्ला केला होता?
- ऑक्टोबर 1947
पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरवर हल्ला करण्याची योजना तयार केली होती, ज्याचे नेतृत्व पाकिस्तानचे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अकबर खान यांनी केले होते. काश्मीरवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानने घुसखोरांना चिथावणी दिली होती. यामुळे संतप्त झालेल्या जवळपास 5000 घुसखोरांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये हल्ला केला.
2. भारतीय सैन्याशी त्यांचा सामना कोठे झाला?
- मुजफ्फराबाद
मुजफ्फराबादमध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांचा डोगरा रेजिमेंटच्या सैनिकांशी सामना झाला. तेथे त्यांनी मुझफ्फराबाद ते डोमेलच्या दरम्यानच्या पुलावर ताबा मिळवला. तसेच पुढच्या दोन दिवसांत त्यांनी चिनारीवर कब्जा मिळवला.
3. जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरि सिंह यांच्या आग्रहावर भारताने श्रीनगरमध्ये सैन्य पाठविण्याचे कधी ठरवले?
- 26 ऑक्टोबर 1947
24 ऑक्टोबर रोजी महाराजा हरि सिंह यांनी त्वरित हस्तक्षेपासाठी भारत सरकारकडे अपील केले. व्ही. पी. मेनन 25 ऑक्टोबरला श्रीनगरला पोहोचले. 26 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समितीची बैठक झाली. त्यानंतर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 27 ऑक्टोबर रोजी प्रशासकीय प्रमुख आणि राज्य सचिव व्ही. पी. मेनन विलीनीकरणाचे पत्र घेऊन दिल्लीला परतले.
4. जम्मू-काश्मीरला कोणत्या कलमांतर्गत विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला होता?
- कलम 370
जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करणे अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच त्यावेळी जम्मू-काश्मीरला कलम 370 अंतर्गत काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते.
5. संविधानात 35-ए कधी जोडले गेले?
- 1954
1954मध्ये राष्ट्रपती आदेशाद्वारे 35 ए संविधानात जोडले गेले आहे. 35 ए जम्मू-काश्मीर विधानसभेला राज्यातील 'कायमस्वरुपी रहिवासी' या व्याख्येचा निर्णय घेण्याचं सामर्थ्य देते. या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते.
6. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्या कलम 370 मधील तरतुदी कधी रद्द केल्या गेल्या?
- 5 ऑगस्ट 2019
5 ऑगस्ट 2019 रोजी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी संसदेच्या कलम 370मधील तरतुदी रद्द करण्याची शिफारस केली होती, ज्याला मान्यता मिळाली. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचं विधेयकही मांडण्यात आलं, त्याला देखील संसदेची मान्यता मिळाली.
7. जम्मू-काश्मीर किती केंद्रशासित प्रदेशात विभागले जाईल?
- दोन
जम्मू-काश्मीर आता दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागला जाईल. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असेल, ज्यात दिल्लीप्रमाणे विधानसभा होईल. लडाख हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधानसभा नाही. आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कालावधी 6 वर्षाऐवजी 5 वर्षे असणार आहे.
8. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या किती जागा असतील?
- 114
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा जागांची संख्या 107 वरून आता 114 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल यांना असे वाटले की विधानसभेत महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. त्यावेळी ते विधानसभेत दोन सदस्यांना उमेदवारी देऊ शकतात. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पाच लोकसभा आणि लडाखमधील एका लोकसभेच्या जागेवर प्रस्तावित आहे.
9. देशात आता केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या किती होणार आणि राज्यांची संख्या किती असणार?
- 9 आणि 28
भारतात आधीपासूनच 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, चंदीगड, दीव व दमण आणि दिल्ली अशी त्यांची नावे आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेश वाढल्यानंतर ती 9 होणार. जम्मू-काश्मीरला विभागून दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यामुळे राज्यांची संख्या एकने कमी होईल. म्हणजेच आता राज्यांची संख्या 28 होईल.
10. आता देशातील सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश कोणता असणार आहे?
- जम्मू-काश्मीर
जम्मू-काश्मीर हा देशातील सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.