"रस्ता खराब असेल तर २० टक्केच टोल द्या"; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हायकोर्टाने फटकारलं

रस्त्याची स्थिती चांगली नसेल तर तुम्ही टोल टॅक्स वसूल करू शकत नाही असं जम्मू काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

JK High Court on Toll Plaza: गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होतोय. यामध्ये रस्ते मार्गांचा सर्वाधिक विकास होताना पाहायला मिळतोय. देशभरात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विस्तारले जात आहे. या रस्त्यांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी टोल टॅक्स हा प्रमुख स्रोत आहे. मात्र आता टोल टॅक्सवरून कोर्टाने चांगलेच फटकारलं आहे. जर रस्त्याची स्थिती चांगली नसेल तर तुम्ही टोल टॅक्स वसूल करू शकत नाही असं जम्मू काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

रस्त्याची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल कर वसूल करणे म्हणजे प्रवाशांवर अन्याय करण्यासारखं आहे, असं जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने  म्हटलं. हायकोर्टाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ता खराब असल्याने त्यावरील टोल ८० टक्के कमी करण्याचे आदेश दिले.

जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगर ते तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी पर्यंत जाणाऱ्या ४,११२ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग ४४ बाबतच्या एका प्रकरणावर सुनावणी सुरु होती. जर एखाद्या रस्त्यावर बांधकाम सुरू असेल आणि त्याची स्थिती चांगली नसेल तर त्यासाठी टोल टॅक्स घेतला जाऊ नये. चांगल्या रस्त्यासाठी टोल घेतला जातो. पण तो खराब असेल तर टोल का आकारायचा?, असा सवाल हायकोर्टाने केला.

फक्त पैसे कमावण्यासाठी टोल नाके उभे राहायला नकोत

मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रबस्तान आणि न्यायमूर्ती एमए चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. "राष्ट्रीय महामार्ग ४४ च्या पठाणकोट-उधमपूर भागात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने येथे फक्त २० टक्के टोल कर आकारावा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या भागात असलेल्या लखनपूर आणि बन प्लाझामधून टोलवसुली ८० टक्क्यांनी लगेच कमी करावी. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम होत नाही तोपर्यंत टोलमध्ये वाढ होणार नाही. महामार्गावर ६० किलोमीटरच्या रस्त्यावर कोणताही टोलनाका उभारला जाऊ नये. असा कोणताही टोलनाका बांधल्यास महिनाभरात तो पाडा. फक्त पैसे कमावण्यासाठी जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये टोल नाके उभे राहायला नकोत," असं खंडपीठाने म्हटलं.

सुगंधा साहनी नावाच्या एका महिलेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत लखनपूर, ठंडी खुई आणि बान प्लाझा येथे टोल वसुली केली जाऊ नये असं म्हटलं होतं. या भागातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग येथून जाताना प्रवाशांना एवढा मोठा टोल का भरावा लागतो?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता.