अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 'जमियत उलेमा ए हिंद'कडून पुनर्विचार याचिका दाखल

जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष सय्यद अशहद रशिदी यांनी अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली

नवी दिल्लीः जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष सय्यद अशहद रशिदी यांनी अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 217 पानांच्या याचिकेत अयोध्येच्या जागी नमाज पठण केलं जात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 1949मध्ये अवैध पद्धतीनं इमारतीत मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही पूर्ण जागाच रामलल्लाला देण्यात आली आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.   पुनर्विचार याचिका ही अयोध्या प्रकरणात पक्षकार असलेल्या एम. सिद्दिक यांचे कायदेशीर वारस असलेल्या मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी दाखल केली आहे. न्यायालयानं या प्रकरणात सर्वच पक्षकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु अवैधरीत्या केलेल्या कृत्यांना माफ करण्यात आलेलं आहे. मुस्लिम पक्षकारांना मशिदीसाठी पर्यायी स्वरूपात पाच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. त्याचा विरोध कोणत्याही मुस्लिम पक्षकारांनी केलेला नाही. तसेच या पूर्ण निर्णयालाच आम्ही आव्हान दिलेलं नाही, याचाही सर्वोच्च न्यायालयानं विचार करायला हवा, असंही  मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी याचिकेत नमूद केलं आहे.   तसेच एआयएमपीएलबीशी संबंधित जफरयाब जिलानी यांनी सांगितलं की, 9 डिसेंबरपूर्वीच पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. अयोध्या प्रकरणात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात समीक्षा याचिका दाखल केलेली नाही. पण समीक्षा याचिका बनवलेली असून, ती 9 डिसेंबरपूर्वी कधीही दाखल करू शकतो.  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसुद्धा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची चर्चा आहे. मुस्लिम लॉ बोर्ड आठवड्यात ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं त्यांनी एक निवेदनात म्हटलं आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली नाही, परंतु त्याचा काहीही फरक पडणार नसून, आम्ही आमचा घटनात्मक अधिकार वापरणार आहोत, तसेच या अधिकाराच्या माध्यमातूनच ही याचिका दाखल करणार आहोत, असेही बोर्डाने सांगितलं आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त रामजन्मभूमी ही प्रभू श्रीरामाची आहे, असा निकाल दिला होता. तसेच मंदिराच्या बांधणीसाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत एक ट्रस्ट स्थापन करावी, असे आदेश दिले होते. 1989 मध्ये राम मंदिराचे भूमिपूजन झालेले असल्याने राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करताना पुन्हा एकदा शीलापूजन करायचे की नाही याबाबत स्पष्टता होऊ शकलेली नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर जमीन देण्यासाठी तीन ते चार भूखंड पाहून ठेवण्याचे आदेश अयोध्येच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी जमीन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.