Jairam Ramsesh: काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी संसदेच्या पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि वन आणि हवामानविषयक स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. नरेंद्र मोदींच्या सरकारवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, अनेक महत्त्वाची विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवली नाहीत. अशा परिस्थितीत या पदावर स्थायी स्वरूपात राहण्यात काहीच अर्थ नाही. स्थायी समितीचे विषय माझ्या हृदयाच्या अगदी जवळचे आहेत आणि माझ्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमीला साजेसे आहेत, पण अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असल्याने त्याच्या अध्यक्षपदी राहणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे नाही, असे काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले.
ट्विटरवरून दिला राजीनामा
जयराम रमेश यांनी ट्विट करून नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'जैविक विविधता कायदा, 2002 आणि वन संरक्षण कायदा, 1980 आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या स्थापनेसाठी मूलभूत सुधारणा करणारी ही विधेयके आहेत. इतकेच नाही तर डीएनए तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) नियमन विधेयक, २०१९ या समितीने अनेक ठोस सूचनांसह सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला होता, जो मागे घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारने त्याऐवजी क्रिमिनल प्रोसिजर (डिटेक्शन) कायदा, 2022 ला पुढे केला आहे. अशाप्रकारे जर कामकाज होत असेल तर समितीला काहीच अर्थ नाही, असे मत त्यांनी मांडले. तसेच, मोदी सरकारने आणखी एक संस्थात्मक यंत्रणा निरुपयोगी केली आहे, असेही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले.
आधीही नाराजी व्यक्त केली होती...
जयराम यांनी यापूर्वी जैविक विविधता दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गेल्या आठवड्यातच तीन विधेयके मंजूर झाली होती. जयराम रमेश यांनी वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यावरही आक्षेप घेतला आणि ते म्हणाले की, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याऐवजी सरकारने हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले, ज्याचे अध्यक्ष भाजपाचे नेते आहेत.