शाळकरी मुलांच्या आईच्या खात्यात थेट जमा होणार 15 हजार; आंध्र प्रदेश सरकारची नवी योजना

८२ लाख मुलांना होणार लाभ; ४३ लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार

हैदराबाद: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींनी काल राज्य सरकारच्या 'अम्मा वोडी' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू इच्छिणाऱ्या गरीब आणि गरजू महिलांसाठी 'अम्मा वोडी' योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत मुलांना शाळेत पाठवणाऱ्या प्रत्येक आईच्या बँक खात्यात दर वर्षाला १५ हजार रुपये जमा होतील. मुलांच्या शिक्षणात मदत व्हावी, या हेतूनं रेड्डी सरकारनं ही योजना तयार केली आहे. 'अम्मा वोडी' या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील ८२ लाख मुलांना होईल. या योजनेच्या अंतर्गत ४३ लाख मातांच्या खात्यात दर वर्षी १५ हजार रुपये जमा करण्यात येतील. लॅपटॉपचं बटन दाबून रेड्डींनी या योजनेचा शुभारंभ केला. तिरुपतीपासून ७० किलोमीटरवर असलेल्या चित्तूरमध्ये एका जनसभेला संबोधित करताना रेड्डींनी या योजनेची माहिती दिली. 'राज्यातील ८२ लाख मुलांना अम्मा वोडी योजनेचा फायदा होईल. सरकार जवळपास ४३ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करणार असून यावर ६,३१८ कोटी रुपये खर्च होतील,' असं रेड्डींनी सांगितलं. गरीब विद्यार्थ्यांना 20 हजार, आंध्रात जगनमोहन रेड्डी सरकारची योजनादेशाच्या शिक्षण प्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडवण्याची क्षमता अम्मा वोडी योजनेत असल्याचा विश्वास रेड्डींनी व्यक्त केला. 'शासकीय शिक्षण संस्थांमधील सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी १४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ४५ हजार सरकारी शाळा, बारावीपर्यंतचं शिक्षण देणारी ४७१ महाविद्यालयं, पदवीपर्यंतचं शिक्षण देणारी १४८ महाविद्यालयं आणि वसतिगृहांचं टप्प्याटप्प्यानं आधुनिकीकरण करण्याचं काम यातून केलं जाईल,' अशी माहिती त्यांनी दिली. २०१७ आणि २०१८ मध्ये जगनमोहन रेड्डींनी पदयात्रा काढली होती. त्या दरम्यान अम्मा वोडी योजनेची कल्पना सुचल्यानं रेड्डींनी सांगितलं. 'घरातील आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यानं अनेक महिला त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवत नसल्याचं पदयात्रेदरम्यान मला जाणवलं. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती मुलांच्या शिक्षणाआड येऊ नये असा विचार त्यावेळी माझ्या मनात आला. त्यातून अम्मा वोडी योजनेची कल्पना सुचली,' असं रेड्डी म्हणाले. शाळा, महाविद्यालयात अनुत्तीर्ण झालेल्या मुलांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि आयकर भरणाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.