नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि आयडीबीआय बँक यांच्यामधील सरकारी भागभांडवलाचा काही हिस्सा विकण्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावर रा. स्व. संघाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने टीका केली असून या निर्णय या संस्थांना मारक ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले की, महसूल मिळविण्यासाठी राष्ट्राची संपत्ती विकणे हे अयोग्य अर्थशास्त्र आहे. पण हतबल सरकारला त्याचाच आधार घ्यावा लागत असल्याचे दिसते. भारतीय मजदूर संघ म्हणतो की, देशातील मध्यमर्गाला आयुर्विम्याच्या रूपाने सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यात आयुर्विमा महामंडळाची मोलाची भूमिका आहे तर आयडीबीआय ही छोट्या उद्योजकांना वित्तपुरवठा करते. पण निर्गुंतवणुकीने या दोन्ही संस्थांमध्ये एकदा नफेखोरीची भावना शिरली की त्या संस्था सामाजिक हिताला सोडचिठ्ठी देतील. शिवाय निर्गुंतवणुकीचा निर्णय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्याही हिताचा नाही.
सरकारला घरचा आहेर देताना ही संघटना म्हणते की, महसूलवाढीचे पर्यायी मार्ग काय असावेत यावर राष्ट्रीय पातळीवर विचारमंथनाची आहे. अन्यथा सरकार चालविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उद्योगांखेरीज इतरही सरकारी मालमत्ता फुंकून टाकण्यास वेळ लागणार नाही.
आमच्याशी सल्लामसलत ही केवळ थट्टा
संघटनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची १४५ वी बैठक सध्या राजस्थानमध्ये सुरु आहे. त्यात याविषयीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पावरील सल्लामसलतीचा भाग म्हणून सरकारने कामगार संघटनांशी मारे चर्चा केली. पण त्यात संघटनांनी केलेलया एकाही मागणीचा अर्थसंकल्पात विटारही करण्यात आला नाही. त्यामुळे सल्लामसलत ही निव्वळ थट्टा असल्याचे स्पष्ट होते, अशी नाराजीही संघटनेने व्यक्त केली.